बीड दि. १४ (प्रतिनिधी ) : बीड (Beed)जिल्ह्यात रोजगाराची साधने नाहीत , मात्र हेच कारण पुढे करून सध्या ऊर्जा कंपन्यांसाठी काहीही करायला प्रशासन तयार आहे. जवळगाव येथील गायरान प्रकरणात तर या गायरानावर अतिक्रमण असल्याच्या नोंदी सरकारी रजिस्टरला आहेत, मात्र तरीही हे गायरान(Urja limited) ऊर्जा कंपनीला देण्यात आले आणि त्यावरून अतिक्रमण धारकांना हटविण्यासाठी पोलीस संरक्षण देखील मिळाले . 'आम्हाला तहसीलदारांनी पत्र दिले म्हणून आम्ही (Police)पोलीस संरक्षण दिले ' असे आता पोलीस अधीक्षक म्हणत आहेत. मात्र लोकांची काण्याची जमीन काढून घेऊन ती ऊर्जा कंपन्यांना देण्यामागे(Farmer) 'शेतकरी, कास्तकारांच्या घरावर नांगर फिरला तरी चालेल , मात्र ऊर्जा कंपन्या जगल्या पाहिजेत ' हीच भूमिका सरकार आणि प्रशासनाची असल्याचे दिसत आहे.
 

बीड (Beed)जिल्ह्यात ऊर्जा कंपन्यांच्या दादागिरीने शेतकऱ्यांना परागंदा होण्याची वेळ आणली आहे. या कंपन्यांनी पाळलेले दलाल अगोदरच शेतकऱ्यांना नागवित आहेत , त्याला प्रशासन आणि पोलिसांची जोड मिळत आहे. जिल्ह्यात दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण सारख्या योजनांना द्यायला जमीन मिळत नाही, मात्र ऊर्जा कंपन्यांना देण्यासाठी रात्रीचा दिवस करून शोधली जाते . जवळगाव येथे सौर ऊर्जा कंपनीला जमीन देण्यासाठी गायरानधारकांना उचलण्यात आले. यातील काहींवर विष घेण्याची वेळ आली. आता तर या गायरानधारकांची ग्रामपंचायतीच्या रजिस्टरला १ ई ची नोंद असल्याचे देखील समोर आले आहे. या नोंदी २००० पूर्वीच्या असल्याची माहिती आहे. मग ते गायरान नियमानुकूल करणे आवश्यक असताना, गायरान धारकांनाच हाकलण्यात येते आणि ऊर्जा कंपन्यांसाठी पायघड्या घातल्या जातात , हे नेमके कोणते कल्याणकारी सरकार आहे हा प्रश्न पडत आहे. ऊर्जा कंपन्यांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी पोलीस (Police)देखील तत्पर असतात . जवळगाव प्रकरणात १ ई च्या नोंदी असताना पोलीस संरक्षण कसे या प्रश्नावर आम्हाला तहसीलदारांनी पत्र दिले असे म्हणून पोलीस अधीक्षक मोकळे होतात , मग सामान्यांनी न्याय मागायचा कोठे ?