बीड दि. २० (प्रतिनिधी ) : केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी वाढल्यानंतर सरकारने या प्रकरणात त्यांची नियुक्ती केली आहे. आता या खटल्यात त्यांच्या शुल्काची माहिती समोर येत असून उज्वल निकम यांना या खटल्यातील प्रत्येक परिणामकारक सुनावणीसाठी सरकार दिड लाख रुपये देणार आहे. तर विचारविनीमय शुल्क म्हणून निकम यांना प्रतितास ५० हजार रुपये मिळणार आहेत.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर राज्यभरात मोठ्याप्रमाणावर क्षोभ निर्माण झाला होता. या प्रकरणात मयत संतोष देशमुख यांना न्याय मिळावा यासाठी सुरुवातीला हे प्रकरण सीआयडीकडे देण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविली जावी यासाठी सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्तीची मागणी केली गेली होती. त्याप्रमाणे या खटल्याच्या सुनावणीला उज्वल निकम यांनी काही वेळा हजेरी देखील लावली आहे. आता या खटल्याच्या संदर्भाने त्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनाच्या बाबतीत शासन निर्णय काढण्यात आला असून त्यात उज्वल निकम यांना प्रत्येक परिणामकारक सुनावणी करीत दिड लाख शुल्क देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे खटल्याच्या संदर्भाने विचारविनिमय शुल्क म्हणून प्रतितास ५० हजार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मयत संतोष देशमुख यांना न्याय मिळावा यासाठी कोणत्याही बाबतीतली कमतरता ठेवायची नाही यासाठी शासन कट्टीबद्ध असून त्याचाच एक भाग म्हणून उज्वल निकमांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
