मुंबई : राज्यातील कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेने मराठी भाषा सक्तीच्या आदेशाचे पालन न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिला. त्याचबरोबर राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषेची सक्ती लागू आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
भाजपचे आ.अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. ‘‘केवळ मराठी विषय शिकवणे पुरेसे नाही, तर त्याची परीक्षा घेणेही सक्तीचे करणार का, असा सवाल आमदार भातखळकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. या चर्चेदरम्यान नितीन राऊत, सुनील प्रभू, वरुण सरदेसाई या सदस्यांनी उपप्रश्न विचारत आतापर्यंत किती शाळांवर कारवाई झाली, सध्याची एक लाख रुपये दंडाची रक्कम वाढवून दहा लाख रुपये करणार का, असा सवाल केला.इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असून, तिची परीक्षाही प्रत्येक शाळेने घेणे बंधनकारक आहे. याची प्रत्यक्ष पडताळणी शाळा भेटींद्वारे केली जाईल आणि संबंधित शिक्षण विभागाकडून त्याचा अहवाल मागवला जाईल. या तपासणीत नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या शाळांवर दंड आणि मान्यता रद्द करण्याची दुहेरी कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री भुसे यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले.
मराठी भाषा सक्तीचा मूळ शासन निर्णय २०२० मध्ये जारी करण्यात आला होता. मात्र अंमलबजावणीतील त्रुटी लक्षात घेऊन चालू वर्षीच एक नवा, अधिक कठोर शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यानुसार, मराठी सक्तीचे पालन न करणाऱ्या शाळेला प्रथम एक लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. त्यानंतरही शाळेने सुधारणा न केल्यास संबंधित शाळेची मान्यताच रद्द करण्यात येईल.
- दादा भुसे, शिक्षणमंत्री
