बीड : बीड जिल्ह्याच्या गेवराई तालुक्यातील राक्षसभुवन वाळूघाटांवरील तस्करी प्रकरणात मोठ्या कारवाईचा गाजावाजा करत प्रशासनाने तलाठी, कोतवाल आणि दलालांवर फौजदारी कारवाई केली मात्र ज्या तहसीलदारांवर मुख्य आरोप होता, त्या तहसीलदार संदीप खोमणे यांचा मात्र एफआयआरमध्ये समावेश नसल्याने आश्चर्य व्यक्त आहे. यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगितले जात असले तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरविलेच तर त्यांच्या स्व'विवेकाने ' ते तहसीलदारांवर देखील कठोर कारवाई करू शकतात,यापूर्वीची काही उदाहरणे त्यासाठी आहेत, मात्र बीडमध्ये तो 'विवेक' का दाखविला जात नाही हे कोडे आहे.
गेवराई तालुक्यातील वाळू तस्करी प्रकरणात आ. पंडित यांनी तहसीलदार संदीप खोमणे यांच्यावर थेट आरोप केले होते. जिल्हाप्रशासनाने देखील आतापर्यंत तहसीलदार संदीप खोमणे यांचा या संपूर्ण प्रकरणात सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी मान्य केले असून त्यांच्यावर कारवाईचा अहवाल शासनाकडे पाठविणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र हे होत असताना फौजदारी कारवाईतून संदीप खोमणे यांना वगळण्यात आले.
यासाठी शासनाच्या पूर्वमंजुरीचे कारण चर्चेत असले तरी पूर्व मंजुरीची आवश्यकता सरसकट सर्वच प्रकरणात नसते हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निकालांनी स्पष्ट झालेले आहे. एखादी कृती शासकीय कर्तव्य निभावताना घडलेली असेल तर या तरतुदीचे संरक्षण आहे, मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट, फसवणूक , गुन्ह्यात थेट सहभाग असे काही असेल तर त्यासाठी शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे वेगवेगळ्या न्यायालयांनी स्पष्ट केलेले आहे, असे असताना गेवराई तहसीलदारांच्या बाबतीत प्रशासनाने स्व'विवेक ' का वापरला नाही हा प्रश्न आहेच.
निलंबनाचे देखील अधिकार
तहसीलदार पदावरील व्यक्तीला निलंबित करण्याचे अधिकार शासनाकडे असल्याचे सांगून जिल्हा प्रशासन शासनाच्या कोर्टात चेंडू टोलवात आहे. मात्र एखादा गंभीर प्रकार घडलेला असेल आणि त्यामुळे शासनाची प्रतिमाच मालिन होत असेल किंवा शिस्त पालनाचा मुद्दा उपस्थित होत असेल तर अगदी तहसीलदारांच्या बाबतीत देखील शिस्तपालन प्राधिकारी (डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी ) म्हणून जिल्हाधिकारी निलंबसारखी कारवाई करून प्रकरण कार्योत्तर मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवू शकतात, अशी स्पष्ट तरतूद नियमांमध्ये आहे. बीडला नवलकिशोर राम हे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी याच तरतुदींचा आधार घेऊन एका तहसीलदारांना निलंबित केले होते, त्याला शासनाने कार्योत्तर मंजुरी देखील दिली होती आणि मॅटमध्ये देखील हे निलंबन वैध ठरले होते , मग स्वतःच्या पातळीवर अशी काही कारवाई करायला जिल्हाधिकारी का कचरत आहेत हा देखील प्रश्न आहेच ?
