बीड दि.७ (प्रतिनिधी): केवळ जुगाराचे वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यामुळे सामाजिक शांततेला धोका निर्माण झाला असल्याचे सांगत बीडच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी अंबाजोगाईच्या चांद इमाम गवळी यांच्या विरोधात केलेली एमपीडीएची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केली आहे. त्याचवेळी जुगाराच्या गुन्ह्यांच्या संदर्भाने इतर कठोर कायदे आहेत, त्यासाठी एमपीडीएचा शॉर्ट कट स्वीकारणे योग्य नाही असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदविले आहे. हे निरीक्षण एकूणच 'एमपीडीए' चे सार्वत्रिकीकरण करणाऱ्या व्यवस्थेला चपराक आहे.
अंबाजोगाईमधील चांद इमाम गवळी यांच्या विरोधात पोलिसांच्या प्रस्तावानुसार बीडच्या जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी एमपीडीएची कारवाई केली होती. सदरील चांद इमाम गवळी यांच्या विरोधात अंबाजोगाई पोलीस ठाण्यात जुगाराचे अनेक गुन्हे दाखल असल्याचे आणि जुगाराच्या त्यांच्या व्यवसायामुळे सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण झाल्याचा दावा एमपीडीएची कारवाई करताना करण्यात आला होता. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्या. आबासाहेब शिंदे आणि न्या. संदीप मोरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. यात न्यायालयाने ११ मार्च रोजी प्रकरण निर्णयासाठी राखून ठेवले होते, त्याचा निकाल न्यायालयाने मंगळवारी (दि.७) दिला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक शांतता यातील फरक स्पष्टपणे समोर मांडला आहे. एखाद्याच्या संदर्भाने व्यक्तिगत पातळीवरच्या गुन्ह्याला सार्वजनिक शांततेला धोका कसे म्हणता येऊ शकते असा सवाल देखील न्यायालयाने उपस्थित केला असून यासाठी सर्वविच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा देखील उल्लेख केला आहे. तसेच जुगारावर कारवाईसाठी भारतीय न्याय संहितेत पुरेशा तरतुदी आहेत महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा देखील आहे, त्यासाठी 'एमपीडीए' कारवाईचा शॉर्ट कट स्वीकारणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सदरची कारवाई रद्द केली आहे.
यापूर्वी देखील 'एमपीडीए'चे अनेक आदेश ठरले रद्द
बीड जिल्ह्यात मागच्या एक दीड वर्षात 'एमपीडीए'च्या मोठ्याप्रमाणावर कारवाया झाल्या. त्यातील बहुतांश कारवाया उच्च न्यायालयात किंवा सल्लागार मंडळासमोर रद्द झाल्या आहेत. बहुतांश प्रकरणात असे आदेश पारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कायदा सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक शांतता यातील फरक 'विवेका'ने करावा असेच ध्वनीत करण्यात आले. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका प्रकरणात तर न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचे एमपीडीए संदर्भात प्रशिक्षण घेण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही एमपीडीएचे सार्वत्रिकीकरण कमी झालेले नाही.
