बीड दि.३ (प्रतिनिधी): बीड जिल्ह्याचे मोठ्याप्रमाणावर अर्थकारण ज्या वाळूच्या धंद्यावर चालते,त्यात माफियागिरी करणारे आता जिल्हा प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत. वाळू वाहतूकदारानी स्वतःहूनच 'एका पावतीवर तीन फेऱ्या' हा विषय चर्चेत आणल्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाने या वाहनांवर कारवाईच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. महाखनिज प्रणालीमधून अशा वाहनांची माहिती संकलित करण्यात आली असून त्या वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यांसंदर्भातील नोटिसा संबंधितांना आज (दि.४) बजावल्या जाणार असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे.
बीड जिल्ह्यात मागची दोन वर्षे वाळू बंद होती. त्यामुळे वाळूला सोन्याचा भाव आला होता. सामान्यांना वाळू परवडत नसल्याने त्यांचे घराचे स्वप्न देखील हवेत विरले असल्याचे चित्र होते. यावर्षी जिल्ह्यात वाळूघाटांचे लिलाव झाल्याने सामान्यांना आता वाळू स्वस्तात मिळेल असे वाटत असतानाच प्रत्यक्षात मात्र कंत्राटदार आणि वाळू वाहतूकदार यांच्यातील 'बेबनाव' वाढला आणि त्यातून वाळू मधील माफियागिरी वाहतूकदारांनीच समोर आणल्याची चर्चा आहे. कंत्राटदार एका पावतीसाठी ८० हजार घेतात आणि त्यावर तीन फेऱ्या मारा असे सांगतात अशी माहिती वाळू वाहतूकरदारानीच समोर आणली होती. त्यातच सोमवारी जिल्ह्यातील वाळू वाहतूकदारानी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर स्वतःची 'कैफियत' मांडली.प्रत्यक्ष चर्चेत वाळूचा दर आणि फेऱ्यांची संख्या यावर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात असले तरी निवेदनात मात्र वाळू वाहतूकदारानी दराचा उल्लेखच केला नाही, केवळ आम्हाला कोल्हापूर, कागल येथील पावती दिली जाते, त्या ऐवजी बीडची पावती द्यावी असे म्हटले आहे.
या साऱ्या प्रकारानंतर जिल्हा प्रशासन सक्रिय झाले आणि महाखनिज प्रणालीमधून वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची माहिती काढण्यात आली. त्यात एकाच पावतीवर एकाच वाहनाने तीन किंवा चार फेऱ्या मारल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा वाहनांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार आता अशा वाहन धारकांना मोठ्याप्रमाणावर दंडाच्या नोटीस देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासंदर्भातील माहिती एकत्रित करण्यात आली असून नोटीस बनविण्याचे काम सुरु आहे. कदाचित आज सुमारे शंभर वाहनांना नोटीस दिल्या जातील अशी माहिती आहे.
कंत्राटदारावर काय कारवाई करणार?
एकाच पावतीच्या आधारे अनेक फेऱ्या करणाऱ्या वाहनांवर जिल्हा प्रशासन कारवाई करणार आहे. मात्र एकाच पावतीच्या आधारे एखादे वाहन दिवसातून तीन चार वेळा वाळू भरून घेत असेल तर त्यांना असे करू देणाऱ्या वाळू कंत्राटदारांवर प्रशासन काय कारवाई करणार आहे? कंत्राटदारांची मिलीभगत किंवा मंजुरी असल्याशिवाय असे प्रकार होऊच शकत नाहीत, मग वाहन धारकांवर कारवाई होत असताना अशा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे आणि त्यांच्यावर देखील दंडात्मक कारवाई करण्यासारखी पाऊले प्रशासन उचलणार आहे का? मुळात कंत्राटदाराला नियमित होत असलेल्या उत्खननाची माहिती प्रशासनाला सादर करणे बंधनकारक असते, त्यामुळे आता पावतीनुसार झालेले उत्खनन आणि प्रत्यक्षातील उत्खनन याची तपासणी करून कंत्राटदाराला देखील बडगा दाखविण्याचे धारिष्ट्य प्रशासन दाखविणार का हा प्रश्न देखील महत्वाचा आहे.
शोध सुरु होताच जीपीएस काढून वाहने गायब
सोमवारी दुपारनंतरच वाळू वाहतुकीमधील हा गोरखधंदा समोर आला होता. त्यानंतर लगेच प्रशासन सतर्क झाले आणि एकाच पावतीवर अनेक फेऱ्या करणाऱ्या वाहनांचा शोध सुरु झाला. ही माहिती मिळताच बहुतांश वाळू वाहतूकदारानी आपल्या वाहनावरचे जीपीएस काढून टाकले असून सध्या बहुतांश वाहने अदृश्य झाली आहेत. त्यामुळे मंगळवारी जिल्ह्यातील वाळू वाहतुकीवर देखील मोठा परिणाम झाला.
ज्यांचे जीपीएस, त्यांच्यावर कारवाई, विना जीपीएस वाहनांचे काय
ज्या वाहनांवर जीपीएस बसविण्यात आले होते, त्या वाहनांवर महाखनिज प्रणालीचा आधार घेत कारवाईच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मात्र वाळूघाटांवर गेवराई तालुक्यातील आणि शेजारच्या जालना जिल्ह्यातील अनेक वाहने वाळू भरून जातात, त्यांच्यावर जीपीएसच बसविलेले नाही. अशा वाहनांची नोंदच कोणत्याच प्रणालीत होत नाही. मग अशा वाहनांवर प्रशासन काय कारवाई करणार आहे, त्यासाठी मग कोणती पाऊले उचलली जाणार आहेत?
