राजकारणातील गुन्हेगारीकरण कमी व्हावे यासाठी लोकप्रतिनिधी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्या आणि एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्ष किंवा अधिकची शिक्षा झाली तर तिचे लोकप्रतिनिधित्व तात्काळ प्रभावाने रद्द होईल अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. लोकशाहीच्या दृष्टीने एक चांगले पाऊल म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. या तरतुदीच्या अंमलबजावणीत लोकसभेच्या पातळीवर राहुल गांधी यांच्या बाबतीत आणि महाराष्ट्रात सुनील केदार यांच्याबाबतीत दाखविण्यात आलेली शीघ्रता खरोखर आपल्याला न्यायाची किती चाड आहे हे दाखविणारी होती असे म्हणता येईलही, पण मग आता हीच न्यायप्रियता माणिकराव कोकाटेंच्या बाबतीत का दिसत नसेल ? का भाजपच्या शरण असलेल्या कोणालाच नियम, कायदे लागूच होत नाहीत ?
 
   लोकप्रतिनिधींचे गुन्हेगारी चारित्र्य नसावे यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात वारंवार सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्याचे स्वागत देखील व्हायलाच हवे. अशीच एक महत्वाची सुधारणा झाली होती, ती एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्ष किंवा अधिकची शिक्षा झाली तर त्याचे कायदेमंडळाच्या सदस्यत्व तात्काळ प्रभावाने रद्द होते आणि पुढची सहा वर्ष सदर व्यक्तीला कायदेमंडळाच्या सदस्य होता येत नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला एखाद्या न्यायालयाने दोन वर्ष किंवा अधिकची शिक्षा सुनावली तर त्याची किंवा तिची आमदारकी असेल किंवा खासदारकी, तात्काळ प्रभावाने रद्द होईल. यात तात्काळ प्रभावाने हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. संबंधितांनी पुन्हा युक्त्या प्रयुक्त्या लढवून आपल्यावरची कारवाई टाळू नये यासाठी हा तात्काळ प्रभावाने शब्द महत्वाचा. यापूर्वी राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, महाराष्ट्रात सुनील केदार यांच्याबाबतीत या तात्काळ प्रभावाचा वापर संबंधित सभागृहाच्या अधिकाऱ्यांनी केला. खरेतर यात वावगे असे काही नाही. कायदेमंडळांनी अशा परंपरा घालून द्यायलाच हव्यात .
पण आता ज्या महाराष्ट्रात सुनील केदार यांची आमदारकी तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा मापदंड घालून देण्यात आला होता , त्याच महाराष्ट्राचे कायदेमंडळ माणिकराव कोकाटे यांच्याबद्दल मौन पाळून का आहे ? माणिकराव कोकाटेंना यापूर्वी स्थानिक न्यायालयाने शिक्षा सुनावली , खरेतर त्यावेळीच त्यांची आमदारकी रद्द व्हायला हवी होती, मात्र त्यांना सत्र न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली, त्यावेळी विधिमंडळाने 'तात्काळ प्रभाव ' दाखविला नाही आणि सत्र न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्याने आपोआपच पुढची कारवाई टळली . आता सत्र न्यायालयाने देखील कोकाटेंना शिक्षा सुनावली आहे, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या अटकेचे वॉरंट काढले आहे. त्यानंतर कोकाटे रुग्णालयात दाखल झाले, आता त्यांची अटक होईल का नाही हे पोलीस यंत्रणा पाहील , मात्र आपल्या विधिमंडळाची यंत्रणा आणि राज्याचे मुख्यमंत्री कशाची वाट पाहत आहेत ? सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावून २४ तास उलटले तरी कोकाटेंच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देखील घेतला जात नाही आणि विधिमंडळ त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई देखील करत नाही, याचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा ? कोकाटे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत, त्यामुळे येथे 'तात्काळ प्रभावाचे ' तत्व लागू होत नाही का ? इतरवेळी कायद्याची चाड आणि पावित्र्य याच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपला हे सारे कसे चालते ? हेच माणिकराव विरोधी पक्षात असते तर काय झाले असते हे सुनील केदार प्रकरणात राज्याने पाहिले आहेच, त्यामुळे आता हे सरकार आपल्या लोकांना वाचविणारा तरी किती ?