राज्यात महायुतीची सत्ता असली तरी या महायुतीमध्ये आता भाजप हा मोठा भाऊ आहे आणि महायुतीमधील शिंदेंची शिवसेना असेल किंवा अजित पवारांची राष्ट्रवादी, त्यांच्या असण्या किंवा नसण्याचा फारसा फरक सरकारच्या अस्तित्वावर पडणार नाही याची पुरती जाणीव भाजपला आहे. किंबहुना आता भाजपला महाराष्ट्रात 'शत प्रतिशत'कडे वाटचाल करायची आहे. आणि त्याची लिटमस टेस्ट अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून घेण्याची मानसिकता भाजपची आहे. मुंबई महापालिकेत १५० पार चा भाजपने दिलेला नारा असेल किंवा 'वेगवेगळे लढू, नंतर आवश्यकतेनुसार एकत्र येऊ' अशी स्वतः फडणवीसांनी घेतगलेली भूमिका असो, महाराष्ट्रात तरी महायुतीमधील पक्ष भाजपासून ओझे असल्यासारखे चित्र असून भाजप फार काळ हे ओझे ओढील असेही नाही.
 
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत हे आता स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खुद्द राज्य निवडणूक आयोगाचेच कान उपटल्याने आता निवडणुका फार लांबणीवर टाकता येतील अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळेच सर्वच राजकीय पक्षांनीही आता निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. राज्यातील महानगरपालिकांपैकी मुंबई महापालिकेसाठी भाजपचे प्रयत्न कित्येक वर्षांचे आहेत. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प जरी पाहिला तरी राजकीय पक्षांसाठी 'द्रौपदीची थाळी' ठरणारी ही महापालिका आपल्याच ताब्यात असावी असा भाजपचा हट्ट आहे. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेची निवडणूक जरी महायुती म्हणून लढविली तरी त्यात भाजपने १५० पार चा नारा दिला आहे. म्हणजे १५० अधिक जागा भाजप लढविणार आहेच. मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचे वर्चस्व असायचे, त्यामुळे आता शिवसेनेतील फुटीनंतर महायुतीसोबत असलेल्या एकनाथ शिंदेंना देखील मुंबई महापालिकेत समसमान वाट हवा आहे, पण भाजप त्याची डाळ शिजू देईल असे वाटत नाही. फार तर ठाणे  महापालिकेत एकनाथ शिंदेंना ढळता हात सोडण्याचा विचार केला जाऊ शकेल, मात्र मुंबईच्या बाबतीत एकनाथ शिंदे दिल्लीत मोदींना जाऊन भेटले काय किंवा नरेच्या शेतात जाऊन बसले काय, भाजप काही तडजोड करेल अशी शक्यता नाही.
केवळ मुंबईच्याच बाबतीत नाही, तर राज्याच्या इतर भागातही, भाजपला आता स्वतःची शक्ती आजमावयाची आहे. जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना संधी देऊन या माध्यमातून पक्ष शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहचला पाहिजे आणि पक्षाचा परीघ व्यापक झाला पाहिजे अशी भूमिका घेऊनच भाजपची वाटचाल सुरु आहे. तसेही २०२४ च्या निवडणुकीच्या वेळीच भाजपने महाराष्ट्रात २०२९ साठी 'शत प्रतिशत'चा संकल्प सोडलेला आहेच. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यासाठी पहिली पायरी म्हणा किंवा लिटमस टेस्ट म्हणा म्हणूनच भाजप या निवडणुकांकडे पाहिल हे नक्की. म्हणूनच जिथे जमेल तिथे आपला विस्तार करायचा आणि या विस्ताराआड अगदी महायुतीमधले घटक पक्ष जरी आले, तरी त्यांचा विचार न करता आपली शक्ती वाढवायची हेच भाजपचे विस्तारवादी धोरण आहे. म्हणूनच ज्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांसारखा नेता 'प्रसंगी वेगळे लढू, निवडणुकीनंतर आवश्यकतेनुसार एकत्र येऊ' असे सांगतो, त्यावेळी त्या सांगण्याला फार अर्थ असतो.
मुळातच राज्याच्या सत्तेचा विचार केल्यास भाजपला महाराष्ट्रासाठी शिवसेना काय किंवा राष्ट्रवादी काय, यांची फार आवश्यकता असे मुळीच नाही. नाही म्हणायला केंद्रात काही खालीवर होणार असेल किंवा बिहार निवडणुकीनंतर काही घडामोडी घडू शकणार असतील तर आपला एक हक्काचा हातचा असावा म्हणून एकनाथ शिंदे भाजपला हवे आहेत. मात्र बिहार निवडणुकीमध्ये जर रालोआला पुन्हा यश मिळाले तर भाजपला शिंदेंची तितकीशी आवश्यकता असणार नाही हे तर स्पष्टच आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा तर विषयच नाही. केंद्रातील सत्तेच्या दृष्टीने अजित पवार फार काही बार्गेनिंग दाखविण्याच्या परिस्थितीत नाहीत आणि ती त्यांची आजची मानसिकता देखील नाही. मिळालेल्या संधीचे सोने करून घ्यायचे आणि जमेल तितके सत्तेचे फायदे संघटना आणि नेत्यांसाठी करून द्यायचे हे त्यांचे सरळ साधे धोरण. त्यामुळे ते काही शिंदेंसारखे दिल्लीवाऱ्या करत नाहीत. मात्र शिवसेना असेल किंवा राष्ट्रवादी, आज तरी महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास ते भाजपसाठी ओझे असल्यासारखेच आहे आणि भाजपला फार दीर्घ काळ कोणतेच ओझे वाहायला आवडत नाही हा या पक्षाचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. त्यामुळे आता स्थानिकांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचे मित्र पक्षांसोबत फार काही जमेल असे चित्र नाही.