उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचेही उल्लंघन
बीड दि. ९ (प्रतिनिधी): जिल्ह्यातील देवस्थान  जमिनीचा शोध घेऊन त्यांचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रद्द करावे आणि त्या पूर्ववत देवस्थानच्या नावे कराव्यात या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करायला बीडच्या जिल्हा प्रशासनाला वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीची साधी बैठकही मागच्या काळात झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हजारो एकर देवस्थान जमिनीच्या बेकायदा व्यवहारांना संरक्षण देण्याचा तर हेतू नाही ना असा संशय निर्माण होत आहे.
बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात देवस्थानची हजारो एकर जमीन आहे. या देवस्थान जमिनीचे मोठ्याप्रमाणावर बेकायदा हस्तांतरण झालेले आहे. अनेक देवस्थान जमिनींची देवस्थानच्या नावावर नोंदच नाही. यासाठी वेळोवेळी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयीन आदेशानंतर २०१८ मध्ये राज्य सरकारने अशा देवस्थान जमिनीचा शोध घेऊन त्या देवस्थानच्या नावे कराव्यात आणि जर देवस्थान जमिनीचे बेकायदा हस्तांतरण झाले असेल तर ते रद्द करण्याची आणि त्या जमिनी पूर्ववत देवस्थानच्या नावे करण्याची कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती गठीत केलेली आहे. मात्र या समितीला अशी हजरो एकर जमीन शोधण्यात कसलेही स्वारस्य नसल्याचे चित्र आहे. या समितीची साधी बैठकही मागच्या अनेक वर्षात झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनालाच देवस्थान जमिनीचे बेकायदा व्यवहार समोर येऊ द्यायचे नाहीत का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
 
 

१५ हजार एकर जमीन अनिर्णित ?
या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्तांनी  बीड जिल्ह्यात विशेष समिती गठीत करून जिल्हाधिकारी बीड यांना कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या 10 वर्षांपासून ना समितीने एकही बैठक घेतली, ना जिल्हाधिकारी यांनी कोणतेही आदेश काढले.
 
 

हा तर न्यायालयाचा अवमान
शासन आदेश व न्यायालयीन निर्देशांचे हे थेट उल्लंघन असून ही बाब अवमानना  म्हणून पाहिली जात आहे."देवस्थान जमिनींचे गावनिहाय सर्वेक्षण तातडीने करून नोंदीकरण करावे, अन्यथा जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करावी  अशी मागणी यातील तक्रारकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
रामनाथ खोड (सामाजिक कार्यकर्ता )
 
 

जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब कोणी विचारायचा
बीड जिल्ह्यात कर्तव्यात कसूर केल्याचा किंवा शासकीय कामे वेळेत न केल्याचा ठपका ठेवत कर्मचाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देखील न देता निलंबित करण्याचा नवा पायंडा जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी पाडला आहे. आता ते स्वतः अध्यक्ष असलेल्या समितीची साधी बैठक देखील होत नसेल तर याचा जाब जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणी विचारायचा ?