Advertisement

संपादकीय अग्रलेख - आंदोलनाला बळ का राजकीय खेळ ?

प्रजापत्र | Monday, 01/09/2025
बातमी शेअर करा

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे  केलेला लढा निश्चितच अराजकीय राहिलेला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे राजकीय लाभ उठविण्याचे प्रयत्न यापूर्वी देखील खूपदा झाले, नाही असे नाही, मात्र अशा सर्व राजकीय प्रयत्नांना सुरक्षित अंतरावर ठेवण्याचे चातुर्य मनोज जरांगे दाखवत आले, म्हणूनच आज त्यांच्या मागे निमूटपणे जाण्याची वेळ सर्वच राजकीय नेत्यांवर आली आहे. अराजकीय आंदोलन हीच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची शक्ती राहिलेली आहे, मात्र आता मुंबईत मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्याच्या माध्यमातून जे राजकीय खेळ खेळले जात आहेत , त्यातून काय साधणार आहे ? आज मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला भेट देणारे, समर्थन देणारे राजकीय पक्षांचे नेते ,लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे पक्ष या विषयावर कायदेमंडळात ठोस भूमिका का घेत नाहीत याचाही विचार आंदोलक करणार आहेत का नाही ?
 
      मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांचे आंदोलन काही आजचे नाही, अगदी प्राणांतिक उपोषणाच्या मार्गातून त्यांनी हे आंदोलन सुरु केले आणि त्यांच्या या आंदोलनाला मराठा समाजातील उपेक्षितांचा, नाही रे वर्गाचा मोठा पाठिंबा देखील मिळाला. या समाजाने मनोज जरांगे याना दैवत मानले . जे मोठेपण मराठा आरक्षणासाठी प्राणाची आहुती दिलेल्या अण्णासाहेब पाटलांना किंवा मराठा समाजासाठी  खस्ता खाल्लेल्या पंजाबराव देशमुखांसारख्या व्यक्तींना देखील मिळाले मनही , ते मोठेपण उपेक्षित मराठ्यांनी मनोज जरांगे यांना दिले. कोणतीही मोठी यंत्रणा नसताना केवळ त्यांच्या एका शब्दावर उपेक्षित मराठा लाखोंच्या संख्येने जमतो, हे आजच्या परिस्थितीत खरेतर आश्चर्य म्हणावे असेच आहे. हे सारे घडले, त्यामागे उपेक्षित मराठ्यांनी मनोज जरांगे यांच्यामध्ये एक वेगळी तळमळ पाहिली , हा व्यक्ती समाजाचा सौदा करणार नाही, मॅनेज होणार नाही हा विश्वास आज उपेक्षित मराठा समाजात , विस्थापित  मराठा तरुणांमध्ये मनोज जरांगे यांच्याबद्दल वाटतो. राजकारणात सोयीनुसार राजकीय तडजोडी करणाऱ्या नेत्यांच्या तुलनेत म्हणूनच मराठा समाजाला मनोज जरांगे काहीसे वेगळे वाटले आणि मनोज जरांगे यांनी देखील समाजाच्या समक्ष राजकीय चेहऱ्यांना स्वतःच्या आंदोलनापासून सुरक्षित अंतरावर ठेवले , आंदोलनात सहभागी व्हायला कोणीही येऊ शकतो, मात्र निर्णय प्रक्रियेत तुम्ही असणार नाही, निर्णय मला वाटेल तोच मी घेईल या मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेममुळे हे आंदोलन कोणत्या एका राजकीय पक्षाचे म्हणून झाले नाही, आणि म्हणूनच आज मुंबईत इतका समाज एकवटला आहे.
मनोज जरांगे हे आंदोलन अराजकीय राहावे यासाठी कितीही प्रयत्नशील असले तरी आंदोलनाला समर्थन देण्याच्या माध्यमातून जो राजकीय खेळ सध्या सुरु आहे, त्यामुळे आंदोलनाच्या राजकीय भूमिकेला कोठे तरी छेद बसेल का काय अशी भीती  वाटावी अशी परिस्थिती आता दिसत आहे. मुळातच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा काही आजचा नाही, वेगवेगळ्या सरकारांनी , वेगवेगळ्या कालखंडात या विषयात त्या त्या परिस्थितीत जमेल ते केले, काहींनी आरक्षण दिले, काहींना ते टिकविता  आले नाही , देतानाच ते तकलादू होते का ? काहींनी आंदोलनालाच हिणविलें, तर काहींनी केंद्राच्या आणि राज्याच्या सत्तेवर नियंत्रण असताना देखील आरक्षणासाठी ठोस भूमिका घेतली नाही अशी सारी महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांची भूमिका राहिलेली आहे. आणि त्याच राजकीय पक्षांचे नेते आपापल्या सोयीने या आंदोलनाच्या आडून एकमेकांवर राजकीय टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. किंबहुना या आंदोलनाच्या आडून स्वतःचे राजकीय अजेंडे कसे पुढे रेटता येतील यासाठीच्या खेळी खेळल्या जात आहेत. मनोज जरांगे यांची जी मागणी आहे, 'मराठ्यांना सरसकट ओबीसींमधून आरक्षण द्यावे ' त्या मागणीबद्दल आपल्या पक्षाची स्पष्ट भूमिका काय हे शरद पवारांपासून उद्धव ठाकरेंपर्यंत कोणीच स्पष्ट बोलत नाही.  ना काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे, ना सत्तेतल्या पक्षांची. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून मार्ग निघाला पाहिजे असे सांगतानाच, त्यासाठी आपल्या पक्षाची, आपली स्वतःची भूमिका काय हे मात्र कोणीच बोलत नाही. प्रत्येकाला या प्रश्नावर व्यक्त तर व्हायचे आहे, समाजाला दाखविण्यासाठी का होईना , त्यावेळी आम्ही गप्प नव्हतो हे सांगण्यासाठी का होईना , काहीतरी बोलायचे आहे, मात्र ठोस भूमिका अशी काहीच घ्यायची नाही. ना ओबीसींना दुखवायचे , ना मनोज जरांगे यांची मागणी अशक्य आहे असे सांगण्याची हिम्मत दाखवायची, म्हणजे मूळ मुद्द्याचे समर्थन देखील करायचे नाही, किंवा विरोध देखील करायचा नाही आणि तरी देखील आम्ही आंदोलनासोबत आहोत असे मात्र बोलत राहायचे अशीच राजकीय खेळी सध्या खेळली जात आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने निर्माण केलेला दबावंच इतका आहे, की कोणताच राजकीय पक्ष, नेता, लोकप्रतिनिधी, भावी लोकप्रतिनिधी  कोणीच स्वतःला या आंदोलनापासून दूर ठेवू शकत नाही. स्वतःच्या समाजाला दाखविण्यासाठी का होईना , त्यांना या आंदोलनात सहभागी व्हावे लागत आहे, मात्र हेच लोक कायदेमंडळात या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका का घेत नाहीत ? हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत आहे असे शरद पवारांसारखे नेते सांगतात , मग महाविकास आघाडीचे केंद्रातील खासदार या विषयावर ठोस भूमिका घेऊन राष्ट्रपतींना का भेटत नाहीत ? त्यांच्या संख्येमुळे यश मिळेल किंवा नाही, हा विषय वेगळा, पण मनोज जरांगे  जसे लढत आहेत, त्या पध्दतीने आपण ठोस भूमिका घेऊन लढत आहोत हे तरी राजकीय लोक दाखवित का नाहीत? ते न करता आंदोलनाआडून केली जाणारी राजकीय वक्तव्ये म्हणजे आंदोलनाला बळ आहे का राजकीय खेळ?

Advertisement

Advertisement