बीड दि. २३ (प्रतिनिधी ) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती )(ZP Election)ग्रामविकास विभागाने आरक्षण(Reservation) पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे आता नवीन नियमानुसार यापूर्वीचे आरक्षण विचारात न घेता नव्याने चक्रानुक्रमे आणि सोडत पद्धतीने आरक्षण काढले जाणार आहे . आगामी निवडणूक ही पहिली निवडणूक(First rotation) आहे असे समजून आरक्षण काढावे लागणार आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातील सारीच समीकरणे बदलणार आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण(Change in reservation rule) सोडतीचे नियम ग्रामविकास विभागाने नव्याने प्रसिद्ध केले आहेत. या नियमांचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले असून यामुळे आता आरक्षणाची सारीच समीकरणे(Political situation) बदलणार आहेत. अनुसूचित जाती(SC) , जमाती(ST), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग(OBC) , आणि महिला (Women)आरक्षण यासाठीची पद्धती पूर्वीचीच असली तरी येणारी निवडणूक पहिली निवडणूक समजून आरक्षण काढण्यात येणार असल्याने आता जिल्हापरिषद गट किंवा गणांचे यापूर्वीचे आरक्षणाचे संदर्भ रद्दबातल होणार आहेत.
काय असेल बदल ?
कोणत्याही प्रवर्गाला आरक्षण देताना, संबंधित निर्वाचक गट किंवा गण मागच्या निवडणुकीत त्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असेल तर त्या प्रवर्गाच्या आरक्षणातून या निवडणुकीसाठी तो गट किंवा गण वगळला जायचा. आता मात्र आगामी निवडणूक ही पहिली निवडणूक समजून आरक्षण काढण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने मागच्या निवडणुकीत एखादा गट किंवा गण एखाद्या प्रवर्गासाठी राखीव राहिला असेल तरी यावेळीही तो गट किंवा गण पुन्हा राखीव राहू शकतो
अनुसूचित जाती जमाती आरक्षण चक्रानुक्रमे
अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठीचे आरक्षण चक्रानुक्रमे (Ritation)काढले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने सदस्यसंख्या निश्चित करून दिल्यानंतर जिल्ह्यातील निर्वाचक गट किंवा तालुक्यातील निर्वाचक गणांमधील त्या प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेऊन उतरत्या क्रमाने आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे. आता ही पहिली निवडणूक गृहीत धरली जाणार असल्याने ज्या गट किंवा गणांमध्ये अनुसूचित जाती, जमातीची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे असे गट किंवा गण आपोआप आरक्षित होणार आहेत.
ओबीसी आणि महिलांसाठी सोडत पद्धत
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी ) आरक्षण आणि महिला आरक्षण यासाठी चिट्ठ्या टाकून सोडत (Lottary)पद्धतीने आरक्षण काढले जाणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी आरक्षित झालेले गट आणि गण वगळून उर्वरित गट आणि गणांमधून ही सोडत काढली जाणार आहे. प्रत्येक प्रवर्गासाठीचे आरक्षित प्रभाग ठरल्यानंतर त्यातून चिट्ठ्या टाकून महिलांचे आरक्षण काढले जाईल.
