बीड दि. ११ (प्रतिनिधी ) : राज्यातील प्रलंबित जिल्हापरिषद , पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या संर्भाने तातडीने सुनावणीसाठीच्या वादकालीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही तात्पुरता दिलासा न देता या अर्जाची सुनावणी देखील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मूळ याचिकेसोबतच म्हणजे २१ आणि २२ जुलै रोजीच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हापरिषद निवडणुकांचा फैसला २२ जुलै रोजीच होणे अपेक्षित आहे. सरन्यायाधिशांसह न्या. जयमोल्ल्या बागांची आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्या त्रिसदस्सीय पीठाने सोमवारी हे आदेश दिले.
महाराष्ट्रातील जिल्हापरिषद , पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या संदर्भाने सध्या आर्कषघ्नवरून पेच निर्माण झाला असून १२ जिल्हापरिषद वगळता राज्यातील इतर जिल्हापरिषद निवडणुका रखडल्या आहेत. यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भाने असलेल्या बांठिया आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी २१ आणि २२ जुलैच्या तारीख निश्चित केली असून त्या सुनावणीनंतरच राज्यातील जिल्हापरिषद निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
मात्र याच विषयाने सुदीपकुमार देशमुख यांनी बीड आणि जालना जिल्हापरिषदेत आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेले नसल्याचे सांगत या निवडणूक तातडीने घेण्यासाठी आदेश व्हावेत म्हणून वादकालीन अर्ज (इंट्रालोक्युटोरी आप्लिकेशन ) दाखल केले होते. त्यावर सोमवारी, सरन्यायाधिशांसह न्या. जयमोल्ल्या बागांची आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्या त्रिसदस्सीयपिठासमोर सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने कोणताही तातडीचा दिलासा दिला नाही, तसेच हा अर्ज मूळ याचिकेच्या(राहुल वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन ) सुनावणी दरम्यान म्हणजे जुलैच्या २१ आणि २२ तारखेला सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हापरिषद निवडणुकांच्या संदर्भाने जुलैच्या अगोदर सुनावणी होण्याचा मार्ग संपला असून जुलैमध्ये ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीनंतरच यावर कोणताही निर्णय अपेक्षित आहे.
जुलैमध्ये काय होणार ?
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भाने बांठिया आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे आरक्षण द्यायचे का ओबीसींचे सरसकट २७ % आरक्षण कायम ठेवायचे यासोबतच डिलिमिटेशनच्या संदर्भातील याचिका राहुल वाघ यांनी २०२१ मध्ये दाखल केलेली आहे. त्यात अनेकांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या. त्यावर आतापर्यंत अनेक सुनावण्या झाल्या. मध्यंतरी न्यायालयाने ५० % आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होत नसेल अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे देखील आदेश दिले, मात्र आता उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका या याचिकेच्या निकालानंतरच घेता येणार आहेत. यावर अंतिम सुनावणी २१ आणि २२ जुलै रोजी होणार आहे. २३ फ़ेब्रुव्वारी रोजीच्या आदेशातच न्यायालयाने सर्व पक्षांना आपले लेखी म्हणणे ४ आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. याच्या सुनावणीत तोंडी युक्तिवादाची १ दिवस याचिकाकर्त्यांना तर एक दिवस प्रतिवादींना निश्चित करण्यात आला आहे.
