मुंबई: महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वकांक्षी ठरलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेची अंतिम पडताळणी एप्रिल अखेर पूर्ण झाली. त्यातील पात्र अपात्र बहिणींची आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यात आता फक्त १ कोटी ७७ लाख लाडक्या बहिणी पात्र ठरल्या आहेत. अंतिम पडताळणी नंतर ६६ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. सरकारचे या योजनेवर महिन्याला आता २ हजार ६५५ कोटी खर्च होणार आहेत. यापूर्वी हा खर्च ३ हजार ६०० कोटी रुपये होता. सरकारचे वर्षाला यामुळे दहा हजार कोटी वाचणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेल्या पराभवावर काहीतरी जालीम उपाय शोधण्याची गरज महायुती सरकारला वाटली. त्यानंतर मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरलेली लाडली बहीण योजना महाराष्ट्रात लागू करण्याचे ठरले. तात्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी क्षणाची उसंत न घेता ही योजना जून २०२४ मध्ये जाहीर केली. सरकारचे या योजनेवर खर्च करताना गणित बिघडले आहे. तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. महिन्याला ३ हजार ६०० कोटी रुपये या योजनेसाठी बाजूला काढावे लागत होते. वर्षाला हा आकडा ४३ हजार कोटीपर्यंत जात होता आता. संपूर्ण पडताळणी नंतर सरकारला योजनेसाठी २ हजार ६५५ कोटी महिन्याला आणि वर्षासाठी ३१ हजार ८६० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. सरकारचे या पडताळणीमुळे कमीत कमी दहा हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. चार वेळा पडताळणीची संधी दिल्यानंतर आता राज्यात किती लाडक्या बहिणी आहेत हे स्पष्ट झाल्याने मार्च आणि एप्रिल चा अनुदान या आठवड्यात मिळणार आहे असल्याचे एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले.
