मुंबई: राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या (Farmer) सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतीमालाची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना” संदर्भात महसूल व वन विभागामार्फत महत्त्वपूर्ण शासन शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी दि.१४  डिसेंबर २०२५, ०७ जानेवारी २०२६ आणि १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या असून शेतरस्ते अडवणाऱ्यांना थेट ५ वर्षे सरकारी योजनांसाठी अपात्र करण्याचा निर्णय सरकारने (Chandrashekhar bawankule) घेतला आहे  

      मुख्यमंत्री बळीराजा शेत आणि पाणंद रस्ते योजनेत महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या असून शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी तब्बल 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरुन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे, शेतरस्ते अडवणाऱ्या किंवा वाद घालणाऱ्यांना आता काळजी घ्यावी लागेल.