मुंबई:पारदर्शक नोकरभरती व्हावी यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील भरती प्रक्रिया टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन खासगी संस्थांकडून केली जाते. या संस्था परिक्षार्थींसाठी काही सुविधा देतात. त्यासाठी खुला प्रर्वगातील परिक्षार्थीकडून १ हजार परीक्षा शुल्क आकारले जाते. राखीव प्रर्वगांसाठी दहा टक्के सवलत आहे. परिक्षार्थींचा हा आर्थिक भार कमी व्हावा यासाठी यानंतर ह्या सर्व परिक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेतल्या जातील, अशी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.अशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.
शासकीय नोकर भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रर्वगाच्या प्रशिणार्थींना एक हजार रुपये तर अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागास प्रर्वगांना दहा टक्के सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत ५० टक्के करण्यात यावी अशी लक्षवेधी भाजपच्या श्वेता महाले यांनी विधानसभेत मांडली. त्यावर सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, नितीन राऊत, राजेश पवार, राजकुमार बडोले, प्रताप अडसड यांनी उपप्रश्न विचारले.राज्यातील परीक्षार्थींना एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याची गरज भासू नये. यासाठी परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. परीक्षार्थींना वेगवेगळे परीक्षा शुल्क भरण्याची गरज भासणार नाही. केंद्रीय परीक्षा व अन्य राज्यातील परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काचा अभ्यास करून शुल्क सवलतीसंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल. परिक्षार्थींसाठी कॅडर बकेटिंगची संकल्पना लागू करण्यात येत आहे. एका कॅडरमधील विविध पदे एकाच गटात समाविष्ट केल्यामुळे त्या कॅडरमधील सर्व पदांसाठी एकाच परीक्षेद्वारे संधी उपलब्ध होईल. परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त भारही कमी होईल. समान पात्रता असलेल्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमांतही सुधारणा करण्यात येत आहे. खासगी संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षांबाबतही राज्य शासन लक्ष ठेवणार असून अनावश्यक शुल्क आकारणी टाळण्यासाठी ‘कॅपिंग’ करण्याचा विचार केला जाईल, असे शेलार यांनी नमूद केले.
