दिल्ली : पश्चिम आशियात वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.  

     या संभाव्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात अत्यावश्यक वस्तू कायदा (EC ACT) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.सरकारने तेल शुद्धीकरण प्रकल्प (रिफायनरीज) आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच महत्त्वाच्या हायड्रोकार्बन स्रोतांमधून अधिकाधिक एलपीजी उपलब्ध करुन देण्यास सांगितले आहे. या उपाययोजनांमुळे घरगुती गॅसचा पुरवठा अबाधित राहील, असा सरकारला विश्वास आहे.

सरकारने हा निर्णय का घेतला?

सरकारने हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. गेल्या काही दिवसांत पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर दहा दिवसांहून अधिक काळ लष्करी संघर्ष सुरू आहे. यामुळे जागतिक बाजारात नैसर्गिक वायू आणि इंधनाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे सरकारने आधीच एलपीजी सिलेंडर बुकिंगमधील अंतर 21 दिवसांवरून 25 दिवसांपर्यंत वाढवले. यामागचा उद्देश म्हणजे साठेबाजी आणि अनावश्यक मागणी टाळणे हा आहे. त्यानंतरच देशभरात ECA लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.