स्वायत्त म्हणविणाऱ्या यंत्रणा आपली स्वायत्तता विसरून कोणाच्या तरी अजेंड्यावर काम करू लागतात तेव्हा त्यांची विश्वसार्हता तर संपलेली असतेच मात्र त्या संस्थेला तोंडघशी कसे पडावे लागते याचे आणखी एक उदाहरण म्हणून दिल्ली एक्साईज पॉलिसी खटल्याकडे पाहावे लागेल. ना कोणते पुरावे, ना कसला तपास ना कोणती संवैधानिक मूल्ये, केवळ कोणत्यातरी एका व्यक्तीला माफीचा साक्षीदार करून अरविंद केजरीवाल, मनीष शिसोदिया आदि नेत्यांना अडकविण्याचा जो आटापिटा सीबीआयने केला, तो स्वायत्त म्हणविणाऱ्या संस्थांना लाज आणणारा आहे.
दिल्ली एक्साईज पॉलिसीच्या कथित घोटाळ्यातून दिल्ली न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी मंत्री मनीष शिसोदिया आणि काही अधिकाऱ्यांसह सर्वांनाच दोषमुक्त ठरविण्याचा म्हत्वपूर्ण निर्णय दिला. अरविंद केजरीवाल आणि आपचे इतर नेते निर्दोष ठरले यात आश्चर्य असे काहीच नाही. देशातल्या बहुतेकांना तो अंदाज होताच. मुळातच हे सारे प्रकरण कोणाला तरी अडकविण्यासाठी ‘रचलेले’ होते, हे पहिल्या दिवसापासूनच स्पष्ट दिसत होते.
मुळात एखाद्या सरकारने एखादे धोरण सरकार म्हणून ठरविले असेल तर कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय त्या धोरणातून गुन्हेगारी कट किंवा असले काही शोधणे म्हणजे अगोचरपणा तर आहेच, पण लोकनिर्वाचित सरकारला अडचणीत आणण्याचा आणि संवैधानिक चौकटीची मर्यादाभंग करणारे असते आणि तोच मर्यादाभंग आणि अगोचरपणा सीबीआयने केला. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था, मात्र मागच्या काही दशकात ही यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारी झाली आहे. अगदी काँग्रेसच्या सत्ताकाळापासूनच या संस्थेच्या अधोगतीला सुरुवात झाली होतीच, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या संस्थेला ‘सरकारी पोपट’ ठरविले होतेच, पण आता तर ही संस्था त्यापलीकडे गेल्याचे चित्र आहे. केंद्रीय सत्तेच्या विरोधातील नेत्यांना नामोहरम करण्यासाठी, अडकविण्यासाठी सीबीआय सारखी संस्था असेल किंवा अनेक प्रकरणात इडीसारख्या संस्था असतील, यांनी जो स्वतःचा वापर होऊ देण्याची ही कणाहीनता सातत्याने दाखविणे सुरू केले आहे,त्याचाच परिणाम दिली एक्साइज पॉलिसी खटल्यातील सीबीआयच्या मुखभंगात झाला आहे.
दिल्लीच्या तत्कालीन नायब राज्यपालांनी तक्रार दिली आणि लगेच सीबीआय कामाला लागली, या प्रकरणात काहीच पुरावे आणि साक्षीदार मिळत नाहीत म्हणल्यावर कोणीतरी एक माफीचा साक्षीदार तयार करून केवळ त्याच्या कथित जबाबाच्या आधारे सीबीआयने सारा खटला उभा केला असे निरीक्षण स्वतः न्यायालयाने नोंदविले यातच खूप काही आले.
दिल्लीत अरविंद केजरीवालांना इतर कोणत्या मार्गाने रोखता येत नाही म्हणल्यावर त्यांना कसेही करून अडकवणे ही केंद्रीय सत्तेची मजबुरी असू शकते मात्र त्यासाठी सीबीआयने स्वतःचा कणा, हात, खांदा सारेकाही अर्पण करावे हे सीबीआयच्या लौकिकाला शोभणारे नव्हते. आता याच प्रकरणात सीबीआयच्या तपासी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, यातून तरी सीबीआय काही बोध घेणार का आणि सीबीआयला ठेच लागल्यानंतर इडी शहाणी होणार का?
बातमी शेअर करा
