बीड दि.२९ (प्रतिनिधी): राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवारांकडे बीडचे पालकमंत्रिपद आल्याने आता बीड जिल्ह्याचा कधी नव्हे इतका विकास होईल अशी भाबडी अपेक्षा जिल्हावासीयांना होती. स्वतः अजित पवारांनी देखील बीडच्या प्रत्येक दौऱ्यात बैठकांचा झपाटा, भूमिपूजन वगैरे करत आणि वेगवेगळ्या घोषणांचा पाऊस पाडत सामान्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात विकासाच्या बाबतीत बीडची भूक अजूनही भागलेली नाही. अजित पवारांकडे पालकमंत्रिपद येऊनही आता सहा आठ महिने झाले आहेतच, मात्र केवळ घोषणांची कढी आणि घोषणांच्या भाताने विकासाचे पोट कसे भरणार हा मोठा प्रश्न बीडकरांसमोर आहे.
अजित पवार बीडचे पालकमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मोठमोठ्या घोषणा करत बीडचा चेहरा मोहरा बदलण्याची घोषणा केली होती. आपल्या प्रत्येक दौऱ्यात अजित पवार 'बीड जिल्ह्यातील नेते कसे नाकर्ते आहेत' हेच वारंवार सांगत आले आणि 'आतापर्यंत तर काही झाले नाही, आता मी करतोय' असे सांगत आले. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या पालकत्वाने देखील बीडला काय मिळाले हा मोठा प्रश्न आहे.
अजित पवारांनी ऑगस्ट महिन्यात एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे सांगत बीडच्या एमआयडीसीमध्ये 'सीट्रिपलआयटी'चे भूमिपूजन केले होते. टाटा आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने तिथे हजारो विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देणारी संस्था उभी राहणार होती. याचा मोठा गाजावाजा झाला. अजित पवारांनी बीडला येऊन भाषण केले, जोडीला मंत्री उदय सामंत हजेरी लावून गेले. त्यालाही आता साडेचार महिने उलटले आहेत. मात्र या साडेचार महिन्यात तेथे एक वीटही लावण्यात आलेली नाही. एमआयडीसीच्या एव्हढ्या मोठ्या जागेत 'सीट्रिपलआयटी'ची कोनशिला काय तेव्हढी उभी आहे. 'सीट्रिपलआयटी'प्रमाणेच बीडच्या प्रस्तावित विमानतळाचा देखील मोठा गाजावाजा झाला, यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी येऊन गेले, त्याच्या सर्व्हेक्षणासाठी काही कोटी रुपयांचे शुल्क मोजले गेले, पण पुढे काय झाले हे सरकारलाच माहित. क्रीडा संकुलाच्या विकास कामांचे देखील तसेच , त्याचा किमान जीआर तरी निघाला. आता उद्या अजित पवार पुन्हा सहकार संकुलाचे भूमिपूजन करणार आहेत. अजित पवार हे सारे करीत आहेत याचा आनंद आहे, मात्र केवळ भूमिपूजन केल्याने किंवा जीआर काढल्याने विकासाची भूक भागणार तरी कशी?
मंजुरी मोठी, निधी मात्र अत्यल्प
बीड जिल्ह्यात अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मोठी दिली जाते, घोषणा होतात त्या मोठ्या रकमेच्या, पण प्रत्यक्षात निधी देताना मात्र अत्यंत तुटपुंजा दिला जातो. नगरोत्थान योजनेतून आष्टी, पाटोदा, शिरूर आणि गेवराईसाठी ऑक्टोबर महिन्यात सुमारे १४ कोटीच्या आसपासच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली, त्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी निधी आलाय तो अडीच कोटींचा. हे वानगीदाखल केवळ एक उदाहरण झाले. बहुतांश घोषणांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.
लाडक्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तुंबल्यात हजारो फाईली
अजित पवार बीडचे पालकमंत्री झाल्यापासून जिल्ह्याचे प्रशासन केवळ इव्हेन्ट, बडेजाव आणि दिखावा करण्याच्या मागे लागलेले आहे. येथील 'विवेकी' जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कल्पनेतून एकाच दिवसात तीस लाख झाडे लावण्याचा जो कागदावरच विक्रम नोंदविला गेला, तो तर आता मोठा विनोद झालेला आहे. त्याच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकल्पनेतून अजित पवारांनी सामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी म्हणून 'चाटबोट' चे उदघाटन केले होते, मात्र आज जिल्हा प्रशासनात हजारो संचिका महिनोमहिने तुंबलेल्या आहेत. जिल्हाप्रशासनाच्या 'ईऑफिस'मध्ये आज घडीला ५ हजाराहून अधिक संचिका महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना संचिकांवर निर्णय घ्यायला नेमका विलंब कशामुळे लागतो हे एकदा अजित पवारांनी त्यांनाही विचारायला हवे. इतर संचिकांचे सोडा, मोठ्या थाटामाटात त्यांनी जो जनता दरबार सुरु केला, त्या जनता दरबारामधील अर्जाची प्रलंबितता देखील ४० टक्क्यांच्या पुढे असेल तर सामान्यांनी पाहायचे तरी कोणाकडे?
