लोकशाहीची प्रयोगशाळा म्हणून ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे पाहिले जाते, त्या स्थानिक निवडणुकांचा महाराष्ट्रात कधी नाही तो 'खेळ' झाला आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. केवळ टोलवाटोलवी करणारा राज्य निवडणूक आयोग आणि त्यांचीच री ओढणारे अधिकारी यामुळे महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच निवडणुकांबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. नगरपालिका निवडणुकांबद्दल देखील शेवटपर्यंत गोंधळाचेच वातावरण राहिले आता बीड, जालना यासारख्या जिल्ह्यातील जिल्हापरिषदांबद्दल देखील तीच अवस्था आहे. ज्या आयोगाने ठोस भूमिका घ्यायची असते त्यांनी केलेला वेळकाढूपणा आता सामान्यांना अडचणींचा होत आहे.
राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये मतदानाला अगदी २ -३ दिवस उरले असताना अनेक ठिकाणच्या निवडणुकाच पुढे ढकलावा लागण्याची नामुष्की महाराष्ट्रावर कदाचित पहिल्यांदाच ओढवली असेल. मतदानाला २- ३ दिवस उरल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेतील उमेदवारांना माघारीसाठी पुरेसा कालावधी मिळाला नसल्याचे आयोगाच्या लक्षात यावे यापेक्षा आयोगाची कर्तव्यदक्षता ती काय असावी? अर्थात हे काही पहिलेच उदाहरण नव्हते, राज्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य सांस्थानमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० % पेक्षा अधिक गेली आहे आणि तसे योग्य नाही हे देखील आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगावे लागावे, इतका आयोगातील अधिकाऱ्यांचा निवडणुकांचा गाढा अभ्यास असेल तर त्याला काय बोलावे. मात्र या कारणांमुळे नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये अनेकांचा हिरमोड झालाच. सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रचाराला कमी दिवस आणि निवडणूक पुढे ढकलली गेल्यानंतर मात्र प्रचाराला प्रदीर्घ कालावधी, यामागील तार्किकता काय असेल ती आयोगचं जाणो. अर्थात याचे काही तरी मनोरंजनात्मक उत्तर आयोगाकडे असेलच. असो, पण यामुळे एकूणच निवडणुकीचा खेळ होत आहे याचे गांभीर्य आयोगाला केव्हा येणार हे मात्र अनुत्तरीतच आहे.
जे नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे, तेच जिल्हापरिषदांचे. नुसूचित क्षेत्रातील जिल्हापरिषदांमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी ५०% जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश आयोगाचेच. त्यामुळे आता त्याठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा वाढणे साहजिकच, तशी ती वाढली . बरे अनुसूचित क्षेत्राचा विषय एकवेळ बाजूला ठेवला, तरी इतरही बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० % च्या आतच असली पाहिजे असे कधी आयोगाने कोणत्याही जिल्ह्याला सांगितले नाही, किंवा जिल्ह्यांनी काढलेले आरक्षण फेटाळले देखील नाही. बीड आणि जालन्यासारख्या जिल्ह्यांच्या बाबतीत तर आणखीच कहर, या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० % च्या आतच आहे, मात्र येथे म्हणे ओबीसींच्या आरक्षणाचा टक्का वाढला आहे. हे देखील आयोगाला कधी समजले तर आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या एक महिन्यापेक्षा अधिक काळाने. ३ नोव्हेंबरला सर्वत्र आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाली त्यानंतर आता आयोगाला दोन जिल्हापरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा टक्का चुकल्याचे दिसत आहे. बरे या संदर्भात आयोगाच्या सूचना पाहिल्या तरी कोणाचाही गोंधळ व्हावा अशाच. ओबीसींना २७ % आरक्षण देताना जर जागा अपूर्णांकात येत असतील आणि तो अपूर्णांक ०. ५० पेक्षा कमी येत असेल तर तो दुर्लक्षित करावा (७. १ (अ ) ) अशी पहिली सूचना, जर तो अपूर्णांक ०. ५० पेक्षा अधिक असेल तर पुढील पूर्णांक घ्यावा , मात्र असे करताना आरक्षणाची टक्केवारी वाढत असेल तर अप-उर्णाक दुर्लक्षित करावा (७. १ (ब ) ) , आता अपूर्णांकांचे पूर्णांकात रूपांतर करताना टक्केवारी बदलणार हे तर उघडच आले, मग सरळ सरळ अपूर्णांक विचारातच घेऊ नये असे जरी आयोगाने सांगितले असते तरी आजची परिस्थिती उदभवली नसती. जसे आयोगाचे तसेच आपल्या अधिकाऱ्यांचे, या दोन सूचनांमुळे संभ्रम वाढत आहे असे देखील अधिकाऱ्यांना वाटले नाही आणि त्यांनी 'प्रचलित पद्धतीप्रमाणे' आरक्षण उरकून टाकले. बरे या साऱ्या प्रक्रियेत आयोगाकडून राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्याकडून निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा पीठासीन अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या सूचना देखील तितक्याच गमतीच्या 'अमुक अमुक प्रकरणातील मा. न्यायालयाच्या निकालाचा भंग होणार नाही अशा पद्धतीने कृती करावी' असे पत्र लिहून प्रत्येक जण मोकळा , पण मग कृती नेमकी काय करायची , अर्थ नेमका काय लावायचा ? प्रत्येकाने आपल्या पातळीवर अर्थ लावला तर त्यात तफावत येणारच, पुन्हा मग एखाद्याने लावलेला अर्थ चुकीचा आहे, हे सांगायचे कधी तर अगदीच ऐनवेळेवर, हा सारा प्रकार म्हणजे टोलवाटोलवीचा कळस आणि तो होतोय लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या निवडणुकांच्या बाबतीत. निवडणुकांसारखा गंभीर विषय राज्य निवडणूक आयोग आणि वरिष्ठ अधिकारी किती गंभीरपणे घेत आहेत, आणि त्यामुळे या साऱ्याच व्यवस्थेचा कसा 'खेळ' होत आहे हे महाराष्ट्र अनुभवतोय, पण बोलायचे कोणी आणि कोणाला? राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी किती गंभीर असतात हे त्यांच्या पत्रकारपरिषदेत 'महापौरांची, नगराध्यक्षांची निवडणूक कधी अशी होते, कधी तशी होते, ते राज्य सरकार ठरवते, त्यामुळे आमच्या हातात काही नाही, यथास्थिती एकाच नमुना असावा म्हणून आम्ही तसा नमुना दिला' असले उत्तर जर आयोग देणार असेल तर निवडणुकांचा खेळ होण्यापलीकडे काय होणार? हे सारे लोकशाहीला मात्र घातक आहे.
