बीड दि.१५ (प्रतिनिधी)-:रविवारी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजताच अपेक्षेप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.या महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे.हा कार्यक्रम जाहीर करतानाच आयोगाने जिल्हापरिषद निवडणुकांचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारीच्या आत पूर्ण केला जाईल असे सांगितले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी देखील लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित आहे.मात्र जिल्हापरिषद निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात बीड जिल्हापरिषदेच्या समावेश होण्याची शक्यता नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सोमवारी झाली.यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर करतानाच आयोगाने जिल्हापरिषद निवडणुकांच्या संदर्भाने देखील सूतोवाच केले असून जेथे सामाजिक आरक्षण ५० % च्या मर्यादेच्या आत आहे अशा १२ जिल्हापरिषदांमध्ये लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे संकेत आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, परभणी आणि धाराशिव जिल्हापरिषदेच्या कार्यक्रम येत्या काही दिवसात जाहीर होऊ शकतो.
आरक्षण ५०% च्या आत असलेल्या जिल्हापरिषद
राज्यातील १४ जिल्हापरिषदांमध्ये आरक्षण ५० % च्या आत आहे,यात अहिल्यानगर,रायगड,धाराशिव,छत्रपती संभाजीनगर,जालना,पुणे,सोलापूर,परभणी, कोल्हापूर,बीड,सातारा,सांगली,सिंधुदुर्ग,रत्नागिरी यांचा समावेश आहे.मात्र आयोगाने यातील केवळ १२ जिल्हापरिषदांमध्ये निवडणूक होणार असल्याचे सांगितले आहे.
बीडची अडचण काय ?
बीड जिल्हापरिषदेत सामाजिक आरक्षणाची टक्केवारी ४२ इतकी आहे तसेच जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांमधील आरक्षण देखील ५० % मर्यादेत आहे.मात्र गेवराई,आष्टी,केज या पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणामध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.०.५० च्या पुढचा अपूर्णांक असेल तर त्या संदर्भाने पुढील पूर्णांक संख्या गृहीत धरण्याच्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे या ठिकाणी ओबीसींसाठी गेवराई ५ तर आष्टी केज प्रत्येकी ४ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येथील ओबीसी आरक्षण २७ % पेक्षा अर्धा ते पाऊण टक्का अधिक झाले आहे.आता आयोग यासंदर्भानेच आक्षेप घेत असून ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे सांगत बीडची निवडणूक वादग्रस्त ठरविण्यात आली आहे.जालना जिल्ह्याच्या बाबतीतही काहीशी अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळेच पहिल्या टप्प्यात ५० % आरक्षण मर्यादेच्या आत असतानाही बीड आणि जालना जिल्हापरिषदांचा समावेश होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. या दोन जिल्हापरिषद वगळून १२ जिल्हापरिषदांमध्ये पहिल्या टप्प्याचे मतदान होईल असे संकेत आहेत.
