सामाजिक आरक्षण हा खरेतर काम चालवू निर्णयांचा किंवा हडेलहप्पीचा मुद्दा नक्कीच नाही. सामाजिक शांतता आणि सौहार्दावर परिणाम करणाऱ्या या मुद्द्यावर तितक्याच ठोस धोरणाची आवश्यकता असते. काय करता येऊ शकते, काय नाही, कोणाची बाजू न्याय आहे आणि कोणाची नाही हे जेव्हा सरकार नावाच्या व्यवस्थेला ठामपणे सांगता येत नाही, त्यावेळी काय होते हे सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे. एका समाजाला सांगायचे तुम्हाला दिले आहे, दुसऱ्याला सांगायचे तुमचे काही गेलेले नाही, आता तिसऱ्या किंवा चौथ्या समूहाने पुन्हा काही वेगळी मागणी केली की त्यांना काय सांगणार आहेत? हैद्राबाद गॅझेटिअर जर मराठा कुणबी समाजासाठी प्रमाण मानले जाणार असेल तर आता त्याच गॅझेटिअरमध्ये उल्लेख असलेल्या इतर जातींचे काय?
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची हैद्राबाद, सातारा आणि मुंबई गॅझेट लागू करण्याची दीर्घकालीन मागणी आहे. त्यातही मराठवाड्यासाठी महत्वाची म्हणून हैद्राबाद गेझेटिअरची मागणी मनोज जरांगे यांनी लावून धरली. जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या निमित्ताने सरकारने ती मंजूर केल्याचे सांगितले. तसा शासन निर्णय देखील काढला. आता तो शासन निर्णय निघण्याच्या अगोदर देखील मराठवाड्यात ज्या हजारो कुणबी नोंदी सापडल्या किंवा शिंदे समितीने शोधल्या, किंबहुना नागरिकांनी शोधून काढल्या त्यातील बहुतांश नोंदी निजामकालीन दस्तावेजांमधीलच आहेत. आता ज्या गॅझेटिअरचा मुद्दा चर्चेत आहे, त्या गॅझेटिअर नावाच्या कागदात काही कोणाची नावे नाहीत, फक्त लोकसंख्येची आकडेवारी आहे. त्यांमुळे हे गॅझेटिअर लागू केल्याचा अधिकृत शासन निर्णय काढण्यापूर्वी देखील निजामकालीन नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्रे दिली जात होतीच. पण सरकारला कोणत्याही प्रश्नावर आपण काही नव्याने करत आहोत हे दाखवायचे असते आणि आंदोलकांना देखील आपल्या आंदोलनाने हे मिळाले हे सांगायचे असते. हे कटू असले तरी वास्तव आहे. आता नव्या शासन निर्णयाचा किती फायदा होईल? होईल का नाही? हे आज तरी कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही, अगदी मनोज जरांगे देखील नाही, तसे नसते तर त्यांनी 'दगा फटका करू नका, नाहीतर मंत्र्यांना गावांमध्ये फिरू देणार नाही' असा किंवा 'आम्हाला वेगळा निर्णय घ्यायला लावू नका' असा इशारा दिला नसता .
असो, मात्र आजचा विषय तो नाही. हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय शासनाने निर्गमित केल्यानंतर आता महाराष्ट्रात बंजारा समाजाचे आंदोलन सुरु होत आहे. तत्कालीन निजाम राजवटीत बंजारा जातीची नोंद अनुसूचित जमाती प्रवर्गात असल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे जर राज्यातील एका जातीसाठी एखादा दस्त प्रमाण असेल तर तोच दस्त इतर जातिसमूहासाठी गैरलागू कसा ठरविता येईल? आज बंजारा समाज रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे, उद्या कैकाडी जातीची नोंद हैद्राबाद राज्यात वेगळ्या प्रवर्गातील आहे, आता मराठवाड्यात कैकाडी जातीने त्याच प्रवर्गाची मागणी केली तर काय? असाच प्रकार भविष्यात सातारा, मुंबई गॅझेटच्या संदर्भाने होणार नाही याची शाश्वती कोणी द्यायची? याचा अर्थ इतकाच आहे, की एक आंदोलन शांत करण्यासाठी म्हणून जे काही उपाय समोर आणले गेले, त्यातून इतर अनेक आंदोलने निर्माण होणार आहेत. आता कोणी ज्यांच्या ज्यांच्या ज्या ज्या नोंदी आहेत , त्या देऊन टाका, आमचा त्याला पाठिंबा आहे असेही म्हणू शकतील मात्र हा काही वास्तव पर्याय होऊच शकणार नाही, यामुळे एकूणच साऱ्या आरक्षण व्यवस्थेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह लागणार आहे. सरकारला याची जाणीव नाही असे देखील समजण्याचे काहीच कारण नाही. आज बंजारा समाजाचा दावा प्रथमदर्शनी नाकारता येण्यासारखा नाही, त्यांना त्याबद्दल दोष देखील देता येणार नाही. उद्या कैकाडी समाजाचे तेच होईल, म्हणजे सध्याच्या सामाजिक प्रवर्गांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर उलथापालथ होणारच, मग त्या प्रवर्गांममधील सध्याचे जाती समूह हे सहज स्वीकारतील का? या साऱ्याच्या दृष्टीने सरकारचे काय नियोजन आणि काय भूमिका आहे?
मुळातच सामाजिक आरक्षण आणि गरिबी या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत हे समजले तरी कोणाला ते समजून घ्यायचे नाही. गरिबी किंवा बेरोजगारीमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर आरक्षण हा सरसकट उतारा होऊ शकणार नाही हे देखील ठामपणे सांगण्याची मानसिकता सरकार दाखवत नाही, कोणतेही राजकीय पक्ष दाखवत नाहीत आणि त्यामुळेच सामाजिक आरक्षणाचे विषय अस्मितेचे बनत आले आहेत. खरेतर सामाजिक आरक्षणाच्या विषयांवर केवळ आम्ही कोणाचे काढून कोणाला देणार नाही, किंवा कोणाचे नुकसान होऊ देणार नाही, असल्या घोषणा करून उपयोग नाही, त्यातून प्रश्न कधीच सुटणार नाही. आरक्षणाच्या विषयावर एकदा तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकीय नफा तोट्याची गणिते बाजूला ठेवून या विषयातले वास्तव काय? खरोखर काय करता येऊ शकते, कोणता पर्याय वापरता येऊच शकत नाही. कोणती बाजू योग्य आहे, कोणती अयोग्य आहे? कोणाची भूमिका योग्य कोणाची नाही हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. ' यांचेही बरोबर आणि त्यांचेही चूक नाही ' असल्या गोलगोल भूमिकेमुळेच राज्यात मोठ्याप्रमाणावर सामाजिक दरी निर्माण झाली आहे. सरकारने काही दिले तरी ते पदरात पडल्याशिवाय खरे वाटू नये अशी परिस्थिती निर्माण होणे देखील वाईट आणि आज आपल्यासाठी असणारे उद्या आपल्यासाठी राहिलंच का याबद्दलचा अविश्वास आणि असुरक्षितता निर्माण होणे देखील घातकच. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये सामाजिक विद्वेष, सामाजिक अस्वस्थता आणि सामाजिक दरी वाढण्यापलीकडे वेगळे काय होणार आहे? सारेच प्रश्न नेहमीच ठोस भूमिका घेऊन संपत नसतात, तशी वातावरण निर्मिती करावी लागते हे जरी खरे असले तरी काही प्रश्नांवर कोणाला काय वाटेल किंवा राजकीय परिणाम काय होतील याची चिंता बाजूला ठेवून प्रत्येकाला वास्तवाची जाणीव करून देणे आवश्यक असते, अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जात असते. आज सामाजिक आरक्षणाच्या बाबतीत तीच वेळ आली आहे. अन्यथा उद्या शासनाच्या प्रत्येक निर्णयातून आणखी नवे नवे पेच निर्माण होत जातील आणि त्यातून सामाजिक दरी अधिकच वाढत जाईल.
