दिल्ली: एखाद्या राज्यात तीन तीन वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी नाहीत आणि प्रशासकीय अधिकारी त्या संस्था चालवित आहेत हे योग्य नसल्याचे सांगत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका चार महिन्याच्या आत घ्या, त्यासाठीची अधिसूचना चार आठवड्यात काढा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. विशेष म्हणजे या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने आता जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकेच्या निवडणूका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील या संस्थांच्या निवडणुका ३ वर्षापासून रखडल्या आहेत.