नवी दिल्ली : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या युपीआय (UPI) व्यापारी व्यवहारांवर लागू होणारे ०.४% शुल्क आता दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे. दिवाळी संपल्यानंतर त्वरित हे नवे शुल्क लागू केले जाईल, मात्र त्याची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
सामान्यांसाठी UPI मोफतच राहणार
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, या निर्णयाचा सामान्य ग्राहकांवर कोणताही बोजा पडणार नाही. एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला (P2P) पैसे पाठवणे पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहील. हे नवे शुल्क (MDR) केवळ व्यापाऱ्यांना भरायचे आहे.
MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) म्हणजे काय?
दुकानदार किंवा व्यापारी ग्राहकांकडून डिजिटल पेमेंट (UPI किंवा कार्ड) स्वीकारण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधांचा वापर करतात, त्याबदल्यात बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना जे शुल्क दिले जाते, त्याला MDR म्हणतात. हा खर्च व्यापाऱ्याने उचलायचा असतो.
नवे नियम आणि व्यापाऱ्यांवर होणारा परिणाम:
मोठ्या व्यापाऱ्यांना शुल्क:ज्या व्यापाऱ्यांची मासिक UPI उलाढाल ₹१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ₹२,००० वरील प्रत्येक पेमेंट स्वीकारताना ०.४% शुल्क आणि त्यावर १८% GST भरावा लागेल.
लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा:ज्यांची महिन्याची कमाई ₹१ लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांच्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, सलग ३ महिने उलाढाल १ लाखापार गेल्यास बँकेकडून त्यांना आपोआप 'मोठे व्यापारी' या श्रेणीत टाकले जाईल व शुल्क लागू होईल.
₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार सर्वांसाठी मोफत:व्यापाऱ्याची उलाढाल कितीही मोठी असली तरी, ₹२,००० किंवा त्याहून कमी रकमेच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही.
कमाल शुल्काची मर्यादा:₹७५,००० किंवा त्याहून मोठ्या व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त ₹३०० + GST इतकेच शुल्क द्यावे लागेल.
विशिष्ट क्षेत्रांसाठी फक्त ₹५ शुल्क:** पेट्रोल पंप, रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, बिल पेमेंट आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत ₹२,००० वरील व्यवहारांवर ०.४% ऐवजी केवळ ₹५ इतके निश्चित (फ्लॅट) शुल्क आकारले जाईल.
कार्डच्या तुलनेत स्वस्त:अद्यापही क्रेडिट कार्ड (१.५% ते २.५%) आणि डेबिट कार्डच्या (०.९०% पर्यंत) तुलनेत UPI वरील हे शुल्क खूपच कमी आहे.
मोठ्या व्यवहारांचा बाजारातील वाटा
एकूण UPI व्यवहारांच्या संख्येत ₹२,००० पेक्षा मोठ्या व्यवहारांचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र, पैशांच्या मूल्याच्या (Value) दृष्टीने हा वाटा तब्बल ६७% आहे. ही रक्कम साधारणपणे दरमहा ₹६ लाख कोटींच्या घरात जाते.
शासनाची गुंतवणूक
UPI ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्था मोफत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२१-२२ पासून आतापर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या (इन्सेंटिव्ह) स्वरूपात तब्बल ₹८,२७६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जून २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, देशात UPI वापरकर्त्यांची संख्या ५५.५ कोटींवर पोहोचली आहे.
