राज्य विधिमंडळाच्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कंत्राटदारांच्या थकलेल्या हजारो कोटींच्या देयकांचा विषय चर्चेत येणार असल्याच्या हालचाली आहेत. राज्यात वेगवेगळ्या योजना निधी अभावी घायकुतीला आल्या आहेत. चालू आर्थिक वर्षांची पहिली तिमाही संपली पण अजून नियोजन समित्यांना निधी नाही. उद्या निधी नाही म्हणून सरकारी डावेळखाने आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील औषध पुरवठा थांबण्यासारखी नामुष्कीची वेळ येऊ शकते अशा उंबरठ्यावर राज्य आहे. योजनांच्या घोषणा तर झाल्या आता निधी आणायचा कोठून हा प्रश्न सरकारसमोर आहे. इतर कोणते कर वाढविता येत नाहीत म्हणून दारूवरचा कर तीन महिन्यात वाढविण्यात आला, तो वाढवायला देखील हरकत नाही, मात्र केवळ दारू विकून राज्य चालणार कसे ? अजित पवारांसारखे आर्थिक शिस्तीचे अर्थमंत्री असताना 'नियोजनाचा ' गाडा फसतोय तरी कोठे ?
चाणक्यापासून सर्वांनी राजीनीतीचा जे धडे दिले, त्यात कोष हा कोणत्याही राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचा असतो असेच वारंवार सांगितले. त्यामुळे राज्य चालवताना सर्वाधिक महत्व असते ते तिजोरीला. राज्यात पैसा येणार कोठून आणि तो खर्चायचा कसा ? याचे योग्य नियोजन झाले तर राज्याचा गाडा चांगला चालतो. मात्र ते नियोजन करताना तिजोरीच्या वास्तवाऐवजी केवळ राजकीय हेतू समोर ठेवला आणि राजकीय कुरघोड्यांसाठीच्या नियोजनातून खर्च व्हायला लागला किंवा मान्यता दिल्या जायला लागल्या तर काय होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून सध्या महाराष्ट्राकडे पाहावे लागेल. एकेकाळी देशात अग्रेसर असलेल्या या राज्याची आजची आर्थिक अवस्था राज्यकर्त्यांनी कितीही नाकारली तरी चिंताजनक म्हणावी अशीच आहे. तशी ती नसती , तर आज राज्याकडे खाजगी कंत्राटदारांची ७० हजार कोटींपेक्षा अधिकची देयके थकली नसती. जिल्हा नियोजन समिती असेल, राज्य सरकारांचे वेगवेगळे कार्यक्रम आणि योजना असतील , अगदी ज्याचा निधी हमखास आणि हक्काचा मानला जातो , त्या आमदार फ़ंडाची देयके देखील थकली असल्याचे समजते. नियोजन समितीच्या निधीमधून सार्वजनिक आरोग्यासारख्या महत्वाच्या विषयाला औषध पुरवठा करण्यासाठी निधी दिला जातो, आता चालू आर्थिक वर्षाची तिमाही उलटल्यानंतर देखील हा निधीच वर्ग होणार नसेल तर उधारीवर आरोग्य किती दिवस सांभाळले जाणार ? पण या कोणत्याच गोष्टींवर राज्यकर्ते बोलायला तयार नाहीत. सध्या निधी मिळणारी एकमेव योजना आहे ती लाडकी बहीण योजना , बाकी सगळीकडे नुसती बोंब आहे. सामाजिक न्यायाचा तर पुरता खेळखंडोबा झाला आहे. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पीडितांना जी आर्थिक मदत दिली जाते , त्याच्या थकबाकीचा एकट्या मराठवाड्यातला आकडा सुमारे ६ कोटीच्या घरात आहे. शिष्यवृत्ती, इतर योजना याबद्दल तर काही बोलण्यासारखी परिस्थितीच नाही. सामाजिक न्याय विभाग हे एक उदाहरण झाले, राज्यातील बहुतांश विभागांची अवस्था हीच आहे.
मुळात सरकारने या आर्थिक वर्षाचा जो सुमारे ७ लाख ८२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर केला, त्यात राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार कोटींची होती, म्हणजे अपेक्षित खर्चाच्या सुमारे १५% पैसे कमी येणे अगोदरच अपेक्षित आहे, त्यातच आता पहिल्या तिमाहीतच सुमारे ५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. मागण्या मंजूर होतील, त्याचे शासन आदेश निघतील, त्याचे गाजर दाखवून नेते, कार्यकर्ते, वेगवेगळ्या योजनांचे लाभार्थी यांना काही काळ खुश करता येईलही, पण प्रत्यक्षात पैसा देणार कसा ? त्याचे नियोजन काय आहे ? पैशाचे सोंग कसे आणणार आहेत ? अगोदरच राज्यावरचा कर्जाचा बोजा वाढलेला आहे. आजघडीला राज्यावर ९ लाख ३२ हजार कोटीचे आहे. ते राज्याच्या देशपातळीवरील एकूण उत्पन्नाच्या १८ % इतके आहे, मग यात आता आणखी कर्ज उभारणार आणि किती ? कर्जाचे व्याज देण्यातच मोठ्याप्रमाणावर निधी खर्च होणार असेल तर राज्य चालवायचे कसे ? सभागृहात भास्कर जाधवांनी निधीवरून अजित पवारांना डिवचले, ते विरोधी पक्षात आहेत म्हणून किमान बोलाविले तरी, सत्ताधारी आमदारांची अवस्था यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. पण त्यांना बोलताही येत नाही. अजित पवार आर्थिक शिस्तीचे म्हणून ओळखले जायचे, त्यांचा आर्थिक नियोजनाचा अनुभव आणि अभ्यास देखील दांडगा , त्यांच्याइतके अर्थसंकल्प मांडणारे अर्थमंत्री अपवादानेच आढळतील, पण त्यांचीही हतबलता ते बोलत नसले तरी दिसत आहेच. आता नियोजन समितीचा निधी देखील देता आला नाही तर आगामी निवडणुकांना सामोरे जायचे कसे असा प्रश्न सर्वच लोकप्रतिनिधींना आहे , आणि सरकारपातळीवर याचे काही नियोजन होत असेलही, नाही असे नाही, पण ते सामान्यांना समजायला तयार नाही.
आर्थिक शिस्त, कठोर निर्णय असे काही करण्याची धमक आता राज्यसरकारमध्ये आहे असे आज तरी दिसत नाही . मागच्या तीन महिन्यात राज्यसरकारने दारूवरचा कर वाढविला, त्याबद्दल हरकत घेण्यासारखे काही नाही , मात्र यापीकडे जाऊन काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, दात कोरून पोट भरणार किती दिवस ? आज कार्यकर्ता दुखावला आहे, उद्या निधी नसल्याचे फटके सामान्य जनतेला बसतील, राज्यभरातील आर्थिक चक्र मंदावत असल्याची परिस्थिती आहे, यावर विचार होणार आहे का ?
