स्पर्धेत टिकायचे असेल तर खाजगी कोचिंग क्लासेस आवश्यकच आहेत आणि महाविद्यालयांमध्ये शिकविलेच जात नाही या दोन संकल्पना मागच्या काही वर्षात पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या देखील डोक्यात ज्या फिट्ट बसविण्यात आल्या, त्यामागे कोणाकोणाचे प्रयत्न होते हे पाहणे देखील महत्वाचे आहे. जिथे शासन प्राध्यापकांना लाखोंचा पगार देते , ते प्रज्ञापक शिकवत नाहीत असा समाजात बोभाटा करायचा आणि विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये खर्चून क्लासेस लावावे वाटावेत अशी मानसिकता निर्माण करायची यात देखील कोचिंग क्लासेसच्या फॅक्टऱ्यांचे योगदान मोठे होते. किंबहुना महाविद्यालये ओस पडत कशी गेली आणि यातून कोणाचे फावले हे देखील पाहिले गेले पाहिजे.
कोचिंग क्लासेसचे पीक महाराष्ट्रात , त्यातही मराठवाड्यात वाढले ते मागच्या दशकात. पूर्वी लातूर पॅटर्न नावाचे प्रकरण होते, नंतर नांदेड पॅटर्न आला, नंतरच्या काळात कोटा पॅटर्नची धूम झाली . हे सारे होत असताना शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा बदल होत गेला. त्याकडे सर्वानीच दुर्लक्ष केले. ग्रामीण भागात महाविद्यालयांची संख्या वाढली. तेथे पायाभूत सुविधा आहेत का नाही याचा विचार न करता वारेमाप महाविद्यालये मंजूर केली गेली. त्या महाविद्यालयांना विद्यार्थी हवेत मम्हणून मग 'हमखास यशाची खात्री' देण्याचा पॅटर्न आला आणि त्यातून ग्रामीण भागातील महाविद्यालये ओसंडून वाहू लागली, त्याचवेळी शहरी भागातील महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी संख्या रोडावली. जर विद्यार्थीच नसतील तर तासिका घ्यायच्या कोणाच्या ? खाजगी इंडस्ट्रीला इतकेच हवे होते, महाविद्यालयांमध्ये कोठे शिकविले जाते अशी आवई पद्धतशीरपणे उठविली गेली आणि मागच्या काही वर्षात पालक आणि विद्यार्थी यांच्या डोक्यात ते फिट्ट बसले आहे. परीक्षेला बसण्यासाठी महाविद्यालय लागते म्हणून कोणत्या तरी खेड्यातील मशाहाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा, सुरुवातीलाच 'फक्त परीक्षेलाच येऊ, किंवा प्रात्यक्षिकांनाच येऊ ' असले काही ठरवूनच प्रवेश घ्यायचा आणि मग खाजगी क्लासच्या मागे लागायचे असा पायंडा पालक आणि विद्यार्थी सर्वानीच पाडला . त्यातूनच मग महाविद्यालयांवरचे अवलंबित्व संपल्यात जमा झाले आणि खाजगी कोचिंगवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढू लागले आणि यातूनच मग या इंडस्ट्रीचा धंदा मोठ्या प्रमाणावर वाढला. हे सारे होत असताना उच्च शिक्षण विभाग किंवा शालेय शिक्षण विभाग कोणालाच या साऱ्या प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता वाटली नाही मकिंवा त्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला गेला.
मुळात खाजगी कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांच्या (अर्थात ते विद्यापीठाच्या निकषांमध्ये खरोखर प्राध्यापक नाव लावण्याइतकि शैक्षणिक पात्रता धारण करतात का हा प्रश्न आहेच) शैक्षणिक कौशल्याबद्दल यापूर्वी भाष्य करण्यात आले आहेच, मात्र आपल्या इंडस्ट्रीला ग्राहकांची कमतरता राहू नये यासाठी हे लोक आपल्याला प्रतिकूल नियम देखील होऊ देत नाहीत आणि याकडे देखील येथील सारीच व्यवस्था दुर्लक्ष करते. २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने नियमावली जाहीर केली, त्यात १७ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना खाजगी कोचिंगला प्रवेश देऊ नये असे निर्देशित करण्यात आले, असे झाले असते कोचिंग क्लासेस ओस पडून महाविद्यालये पुन्हा बहरली असती, मात्र त्या निर्देशांचे कायद्यात रूपांतर अद्यापही झालेले नाही. हे होऊ न देण्यामागे जशी कोचिंगवळ्यांचो लॉबी आहे तशीच सरकारची उदासीनता देखील आहेच आहे. लोकप्रतिनिधींना देखील याबद्दल फारसे काही वाटत नाही , आणि त्यातूनच मग खाजगी क्लासेसची यंत्रणा गब्बर होत आहे. (क्रमशः )
