राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी राज्याच्या अथवा केंद्राच्या कायदेमंडळाने पाठविलेल्या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच कालमर्यादा घालून दिली , हा निर्णय राज्यपाल आणि राष्ट्रपती या घटनात्मक व्यवस्थांना झोंबला आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रपतींना असे काही आदेश देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे का ? अशी विचारणा देशाच्या राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. हा वाद वरकरणी कार्यकक्षेचा दिसत असला तरी संवैधानिक नैतिकतेचा देखील आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात राजभवनाची जी मनमानी सुरु असते , त्या मनमानीचा देखील हा वाद आहे. त्यामुळे कार्यकक्षेच्या वादाचा निकाल काय लागायचा तो लागेल, पण संवैधानिक म्हणविणाऱ्या व्यवस्थांनी संवैधानिक नैतिकता पाळावी यासाठी महामहिम राष्ट्रपती काही पुढाकार घेणार आहेत का ?
 
      तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर निर्णय घेताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक म्हणावे असे पाऊल उचलले . राज्यपालांनी विधिमंडळाने पाठविलेले विधेयक कोणताही निर्णय न घेता किती दिवस ठेवावे किंवा त्या विधेयकावर किती दिवसात निर्णय घ्यावा याची कालमर्यादाचं सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली. तसेच विधेयकांवर निर्णय घेण्याच्या बाबतीत राष्ट्रपतींनाही कालमर्यादा देण्यात आली. वरवर पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना - जे की देशाचे सर्वोच्च घटनात्मक प्रमुख आहेत - आदेश देण्याचा हा प्रकार असल्याची ओरड लगेच केंद्रीय सत्तेच्या वर्तुळातून झाली आणि जगदीपो धनकड या उपराष्ट्रपती पदावरील व्यक्तीपासून ते केंद्रीय सत्तेतील अनेक प्रतिनिधींपर्यंत अनेकांच्या अंगाचा तिळपापड झाला. जगदीप धनकड हे राज्यपाल राहिलेले गृहस्थ आणि त्यांच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी पश्चिमबंगालमध्ये काय काय कर्तृत्व गाजविले हे देशाला माहित आहे. त्यामुळे आता अशी काही कालमर्यादा लागू ह्योणार असेल तर राजभवनाच्या मुक्त आचरणाला (खरेतर स्वैर म्हटलेले अधिक योग्य ठरले असते, मात्र घटनात्मक पावित्र्य त्या पदांवरील व्यक्ती भलेही पाळत नसतील, पण सामान्यांनी महामहिमांबद्दल असे कसे बोलावे ? ) अंकुश लागणार हे स्पष्ट आहे,. त्यामुळेच अनेकांना सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आदेश रुचले नाहीत .
पण मुळात राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल पदांचे संवैधानिक महत्व आणि त्यांचे घटनात्मक मोठेपण हे जरी मान्य केले तरी सर्वोच्च न्यायालयाला असे काही निर्णय देण्याची वेळ का आली ? यावर बोलायला सत्तेच्या वर्तुळातील लोक तयार नाहीत. राजभावनांमधून या महामहिम म्हणविणारांनी काय काय राजकारण केले आणि लोकनिर्वाचित सरकारांना कसे अडचणीत आणले ते मागच्या काळात महाराष्ट्रात , केरळ, तामिळनाडू, पश्चिमबंगाल अगदी राजस्थान, पंजाब आदी राज्यांमध्ये आणि दिल्लीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशात मागच्या दहा वर्षात देशाने पहिले आहे. महाराष्ट्रात भगतसिंग कोश्यारी नामक महाभाग महामहिमांनी जे काही दिव्या कर्तृत्व दाखविले ते कोणत्या संवैधानिक नैतिकतेच्या बसणारे होते ? ज्या कृतींवर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आक्षेप नोंदविले त्याची थोडीतरी लाज , किमान खंत तरी कोणाला वाटली का ? लोकशाहीमध्ये लोक सर्वोच्च असतात आणि लोकांनी निवडणून दिलेले कायदेमंडळ सर्वोच्च असते. राज्यपाल काय किंवा राष्ट्रपती काय, ते जनतेला उत्तरदायी नसतात , ते काही कार्यकारीप्रमुख देखील नसतात , तेव्हा या पदांचे मोठेपण मिळविताना या मोठेपणासोबत येणाऱ्या संवैधानिक जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये यांचा विचार ज्यावेळी महामहिम म्हणविणारे करीत नाहीत , लोकनिर्वाचित सरकारने पारित केलेल्या निर्णयांमध्ये अडथळा निर्माण केला जातो त्यावेळी या महामाहीमांना संवैधानिक नैतिकता दाखवून देण्याचे काम कोणत्यातरी यंत्रणेला करणे आवश्यक असते, ते सर्वोच्च न्यायालयाने केले . खरेतर सर्वोच्च न्यायालयावर अशी काही वेळ आली, याचीच खंत राजभवन किंवा राष्ट्रपती भवनाला वाटायला हवी होती. आपल्या कर्तव्यांची जाणीव इतर कोणी करून द्यावी हे कोणत्याही महनीय व्यक्तीला तसे क्लेशदायकच, पण त्यातून काही बोध घेण्याऐवजी , आम्हाला असा आरसा दाखविण्याचा अधिकार इतरांना आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होण्यात किमान संवैधानिक नैतिकता तरी नक्कीच दिसून येत नाही.
आपन जी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे, जे संविधान स्वीकारले आहे, त्यात सर्वोच्च असे कोणीच नाही. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या संपूर्ण नाही, पण काही निर्णयांचा न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आलेला आहे. 'काउंटर अँड चेक्स' ज्याला म्हणतात, तसे प्रत्येक व्यवस्थेला दुसऱ्यावर अवलंबून किंवा नियंत्रित ठेवत कोणीच अनिर्बंध होणार नाही, याची व्यवस्था घटनाकारांनी करून ठेवली आहे. त्यामुळेच आता देशाच्या राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा , राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींचे अधिकार, विधेयकाला मंजुरी देण्याबाबत आणि त्याच्या कालमर्यादेबद्दल संवैधानिक तरतुदींचा अर्थ आदी संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारून त्यावरचा अहवाल मागितला आहे. यात कार्यकक्षा आणि इतर बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ काय तो निर्णय देईल, मात्र असे काही करण्याची वेळ का यावी ? याबाबतीत महामहिम राष्ट्रपती , त्यांच्या मान्यतेने नेमण्यात आलेल्या राज्यपालांना काही सांगणार आहेत का ? सरकारिया आयोग, बोम्मई प्रकरण आणि इतर अनेक प्रकरणात घटनात्मक पदावरून घटनेला अभिप्रेत नसलेल्या  कृतींबद्दल खूप काही सांगितले गेले आहे, तरी देखील राजभवनातून होणारे राजकारण थांबणार नसेल , संवैधानिक नैतिकतेबद्दल देशाच्या महामहिम राष्ट्रपती कोणाला प्रश्न विचारणार आहेत ?