Advertisement

केशरी रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी मिळणार थेट पैसे

प्रजापत्र | Wednesday, 18/11/2026
बातमी शेअर करा

मुंबई : महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेसाठी राज्य सरकारने १७३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना प्रलंबित अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

  राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना जानेवारी २०२३ पासून सुरू करण्यात आली आहे.सुरुवातीला या योजनेत प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा १५० रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर २० जून २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार ही रक्कम वाढवून दरमहा १७० रुपये करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा अशा एकूण १४ जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेकरिता सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतूद ४८० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी ११० कोटी रुपयांच्या मूळ तरतुदीपैकी ६६ कोटी रुपये आणि ३७० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीपैकी १२९ कोटी रुपये असा एकूण १७३ कोटी रुपयांचा निधी खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आता हा निधी महाडीबीटी २.० प्रणालीद्वारे वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

 

एप्रिल २०२६ पासूनची रक्कम थेट खात्यावर

या योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी RCMS प्रणालीवरील पात्र लाभार्थ्यांची माहिती महाआयटीमार्फत महाडीबीटी २.० वर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जिल्हास्तरीय सक्षम अधिकारी आणि राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी यांच्याकडून लाभार्थ्यांची पडताळणी झाल्यानंतर पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.शासन निर्णयानुसार एप्रिल २०२६ पासून देय असलेली रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटीद्वारे जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे १४ जिल्ह्यांतील पात्र केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांचे या योजनेच्या थकीत रकमेबाबत लक्ष लागले आहे.

 

Advertisement

Advertisement