मनोज जरांगे यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनातील कळीचा मुद्दा ठरलेल्या मागण्यांपैकी एक आणि म्हत्वाची मागणी असलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या संदर्भाने ‘ ती ‘ चार जात प्रमाणपत्रे वैध करून देण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्याचे जरांगे समर्थक सांगत आहेत. मुळात असे एखादे प्रमाणपत्र वैध किंवा अवैध करणे सरकारच्या हातात आहे का? मुळात असले काही आश्वासन सरकारने लेखी दिले असेल याची शक्यता तशी कमीच आणि जर असला उथळपणा केला असेलच तर एकतर ती समाजाची शुद्ध फसवणूक आणि मृगजळ ठरणार आहे किंवा ठरवून केलेली धुळफेक
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांचे यावेळचे आंदोलन तसे अनेक अर्थाने वेगळे ठरले. आतापर्यंत मनोज जरांगे यांचे लाड पुरविणारे सरकार यावेळी मात्र मनोज जरांगे कसे हट्टी आहेत हेच दाखविण्याच्या भूमिकेत होते. आंदोलकांच्या संवैधानिक चौकटीतील मागण्यांवर चर्चा करू असे मुख्यमंत्री सांगतात त्यावेळी त्याचा दुसरा अर्थ आंदोलकांच्या किमान काही मागण्या असंवैधानिक आहेत असे दाखविण्याचाच असतो आणि यावेळी सरकार त्यात बऱ्यापैकी यशस्वी झाले.
ज्या मागण्यांबद्दल प्रामुख्याने ताणले गेले त्यातील म्हत्वाची मागणी होती जात पडताळणी समितीने रद्द केलेल्या चार जात प्रमाणपत्रांना वैध करण्याची. मुळात सरकारने आंदोलनाच्या दबावातून म्हणा किंवा आणखी कोणत्या कारणातून कुणबी, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सोपी केली किंवा मोकळा हात सोडला तरी जात प्रमाणपत्राची वैधता हा काही सरकारच्या हातातला विषय नाही, ती अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे, म्हणून सरकारने जात प्रमाणपत्रासाठी काहीही एसओपी दिली तरी त्यामुळे पडताळणीचे निकष बदलत नाहीत. असे असताना मनोज जरांगेंनी रद्द ठरविलेले जात प्रमाणपत्र वैध कराच असा आग्रह धरणेच मुळात गैरलागू. बरे ही चार प्रमाणपत्रे वैध झाल्याने त्याचा संपूर्ण समाजावर परिणाम होणार ही सुद्धा भाबडी आशा. जात प्रमाणपत्र पडताळणी हा व्यक्तिगत पातळीवरचा विषय, केवळ आडनावे सारखी आहेत म्हणून सर्वांची प्रमाणपत्रे वैध होत नसतात, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक प्रकरणात हे स्पष्ट केलेले आहेच, त्यामुळे त्या चार प्रमाणपत्रासाठी हा अट्टाहास का हा वेगळ्या चर्चेचा विषय.
आता विषय उपोषण सोडतानाच्या आश्वासनांचा. सरकारने खरोखर लेखी काय दिले हे अद्याप समोर आलेले नाही, मात्र जरांगे समर्थक समाजमाध्यमांमध्ये जे सांगत आहेत त्यात ‘ ती ‘ चार जात प्रमाणपत्रे वैध करू असे आश्वासन दिल्याचे सांगितले जाते. मुळात असे एखादे जात प्रमाणपत्र वैध किंवा अवैध ठरविणे हे सरकारचे कामच नाही, तो जात पडताळणी समितीचा अधिकार आणि सरकार जर समितीला असे काही सांगणार असेल ते देखील असंवैधानिक आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरचेच, त्यामुळे कोणतेही सरकार असे काही लेखी देईल याची शक्यता तशी कमीच. पण कोणाचे लाड करायचे किंवा वेळ मारून न्यायची म्हणून असे काही लेखी दिले असेलच तर ते सत्यात कसे उतरवणार? मुळात या चार प्रमाणपत्रांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ. त्यात न्यायालय काय करणार माहीत नाही. बरे यातल्या याचिकाकर्त्यानी न्यायालयातुन प्रकरण काढून सरकार नव्याने स्थापन करू पाहत असलेल्या अपीलीय प्राधिकरणाकडे जायचे म्हटले तरी ते अवघडच, कारण असे प्राधिकरण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चालणार नाही तर त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश नेमा असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, त्या नियुक्त्या अजून तरी झाल्या नाहीत. अपोलिय प्राधिकरणासमोर देखील सुनावणी होणारच, मग अशावेळी प्रमाणपत्रे वैध करु असले काही आश्वासन असेलच तर त्याची व्यावहारिकता काय असणार? आणि असे सारे सरकार आणि आंदोलक ठरवून होणार असेल तर न्यायव्यवस्था ते होऊ देईल का? प्रश्न केवळ चार प्रमाणपत्रांच्या वैधतेचा नाही तर एकूणच जात पडताळणीचा आहे, तेथे प्रत्येकाला आपला दावा स्वतंत्र सिद्ध करावा लागतो आणि तसे पुरावे द्यावे लागतात, याचे केले म्हणून त्याचे करा असला तर्क तेथे चालत नाही, मग सरकारचे कथित आश्वासन आणि आंदोलकांचे दावे हे मृगजळ आहे का समाजाच्या डोळ्यातली धूळफेक?
