मुंबई : राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद यांसह खरीप पिकांना पावसाअभावी मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
पावसाचा खंड वाढल्याने उभी पिके करपली असून, पिकांवर कीड-रोगांचा प्रादुर्भावही वाढत असल्याचे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. शेतीबरोबरच आगामी काळात पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही संकट निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी प्रमुख मागणी पवार यांनी केली आहे. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती तातडीने लागू कराव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या
शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी. तसेच शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची विशेष मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कर्जमाफीसह पीककर्जाची मागणी
आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजना तातडीने राबवावी आणि शेतकऱ्यांना तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून एक लाख रुपये करावे. तसेच २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेतल्यानंतर यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
एक रुपयाची पीकविमा योजना पुन्हा लागू करा
एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी. शेतकरी हिताचे पूर्वी वगळण्यात आलेले सर्व ट्रिगरही पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे. गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा मदतही तातडीने वितरित करावी, असे पवार यांनी म्हटले आहे.
रोजगार हमीची विशेष कामे; फळबागांसाठी टँकर
दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष कामे सुरू करावीत. शेती आणि जलसंधारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य द्यावे. फळबागा वाचवण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी टँकरची व्यवस्था सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पाणी, चारा आणि पशुधनासाठी उपाययोजना
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून गरजेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. दुष्काळसदृश भागात मागणीनुसार चारा छावण्या सुरू कराव्यात. पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
लोडशेडिंगवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी
दुष्काळाच्या काळात लोडशेडिंगची समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्रांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करा
प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत, असेही पवार यांनी सुचवले आहे.
विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करा
दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी शरद पवार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
