बीड दि. ८ (प्रतिनिधी ) : बीड जिल्ह्यात सध्या वाळू संदर्भातील कारवाईचा मोठा गाजावाजा होत आहे. वाळू वाहतूकदारानी काही चुकीचे केले असेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी, मात्र या कारवाया करताना अर्धवट माहितीवर निरपराध असू शकणारांची ससेहोलपट प्रशासन करत आहे त्याचा इरसाल नमुना सध्या गेवराई तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. वाळू तस्करीच्या संदर्भाने महसुलातील वरिष्ठांनी एक अर्धवट नोंदणी क्रमांक खालच्या अधिकाऱ्यांना पाठविला आणि मग त्या सीरिजच्या मिळतील त्या वाहनांची धरपकड गेवराई तालुक्यात करण्यात आली. यातून जी वाहने पकडण्यात आली, त्यांना आता आपला या प्रकरणाशी संबंध कसा नाही याचे पुरावे द्यायचे आहेत, त्यानंतर प्रशासन त्यावर निर्णय घेणार. आता इतकी 'लाख ' मोलाची धरपकड असल्यावर वाहने निरपराध असली तरी सहज सुटणार थोडीच ?
          महसूल प्रशासनात पूर्वी वरिष्ठानी काहीही आदेश दिले तरी त्याचा सारासार विचार करूनच अंमलबजावणी  करण्याचा 'विवेक ' अधिकारी दाखवायचे, मात्र आताशा बीड जिल्ह्यात असा 'विवेक ' दाखविण्याचे धारिष्ट्य कोणी दाखवीत नाही. त्यातूनच गेवराई तालुक्यातील वाहनांच्या धरपकडीचा प्रकार घडला आहे. सध्या वाळू तस्करी संदर्भातील कारवायांमुळे प्रशासन चर्चेत आहे. त्यातच वाळू तस्करीचा संशय असल्याचे सांगत बीडमधून एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तहसील कार्यालयाला अर्धवट नोंदी क्रमांक कळविला. त्यातून पुन्हा त्या अधिकाऱ्याची ख्याती 'मी सांगतोय ते झालेच पाहिजे ' अशी , मग कनिष्ठ अधिकारी हा नोंदणी क्रमांक अर्धवट आहे हे सांगण्याचा 'विवेक ' कशाला दाखविणार . झाले त्या अर्धवट नंबरच्या सिरींजची वाहने शोधणे प्रशासनाने सुरु केले आणि अशी तब्बल तीन वाहने पकडण्यात आली अशी माहिती आहे. आता त्या वाहन धारकांनी आपला या प्रकरणाशी संबंध कसा नाही याचे पुरावे तयार ठेवले असल्याची माहिती आहे. मात्र पुरावे असले म्हणून काय झाले, ती वाहने सहीसलामत तशीच सहज थोडीच सुटणार ? आपली 'लाख ' मोलाची धरपकड प्रशासन वाया कशी जाऊ देईल , आता या धरपकडीचे मोल कोणाला किती मोजावे लागते याचीच चर्चा सध्या गेवराई तालुक्यात आहे. कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकदा या चर्चांमधील तथ्य देखील 'विवेकपूर्ण ' भूमिकेतून तपासायला हवे.