शिक्षकांची पदे वाचविण्यासाठी बोगस विद्यार्थी दाखवायचे, वेगवेगळ्या शाळांमध्ये ते विद्यार्थी फिरवायचे , शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्ये बोगसगिरी करायची, बनावट स्वाक्षऱ्यापासून नाही नाही ते उद्योग करायचे असे सारे प्रकार पवित्र मानल्या गेलेल्या शिक्षण क्षेत्रात सुरु आहेत. संस्थाचालक, शिक्षक , शिक्षण विभागातील अधिकारी , कर्मचारी अशी सर्वांची साखळी यात सहभागी आहे. खरेतर हा सारा प्रकार संघटित गुन्हेगारीचाच. शासनाला आणि समाजाला देखील फसविण्याचा या प्रकाराला आवार घालण्याची आज खरी आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी सरकारनेच कठोर व्हायला हवे.
राज्यात बनावट शालार्थ आयडी तयार करून त्या आधारे शिक्षकांच्या नियुक्त्या आणि त्यांच्या वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्या. यात मोठ्याप्रमाणावर बोगसगिरी झाली. स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्ह्यातून या भामटेगिरीच्या प्रकरणांना सुरुवात झाली. राज्य सरकारने एसआयटी नेमली , यात अनेक असंस्थाचालक आणि शिक्षण विभागातील बडे अधिकारी त्या एआयटीच्या रडारवर आले, काहींवर गुन्हे दाखल झाले. यातून जे काही समोर येत आहे ते गंभीर आहेच, पण हे सारे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. मागच्या १४ वर्षात अधिकृतरीत्या ज्यावेळी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद होती, त्याकाळात संपूर्ण राज्यातच शिक्षण संस्था चालक आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या टोळीने शिक्षण विभागाचं पोखरला आहे. बीड जिल्ह्यातील काही शिक्षकांच्या वैक्तिक मान्यता अशाच बोगसगिरीच्या कारणातून र्राद्द करण्यात आल्या. आता आणखी पाचशे शिक्षक अशाच बोगसगिरीच्या रडारवर असल्याचे सांगण्यात येते. एका जिल्ह्यातील बोगसगिरीचा आकडा हा असेल तर राज्यातली परिस्थिती काय असेल याची कल्पनाच करवत नाही. या आकड्यामध्ये काही कमी जास्त होईल असे गृहीत धरले तरी या टोळीने संघटितरित्या महाराष्ट्राला किती लुटले आहे याचा हिशोब मांडायचा कसा ?
ज्या काळात शिक्षकांची भरती बंद होती, त्याच्या अगोदरच्या काळातील नियुक्त्या सर्रास दाखविल्या जात आहेत. आणि तेव्हापासून त्या शिक्षकांचे थकीत पगार काढले जात आहेत. म्हणजे एकेक शिक्षकाची ही रक्कम कोर्टीच्या घरात जाऊ शकते. हे सारे पैसे शिक्षकालाच मिळतात का , तर तसेही नाही. यातील बहुतांश वाट संस्थाचालकांच्याच तिजोरीत गेल्याचे बोलले जाते. यात शिक्षण विभागातील अगदी वरिष्ठ म्हणवणाऱ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचेच हात ओले झालेले , त्यामुळे चौकशी करायची कोणी , कोणाची आणि कारवाई तरी करायची कोणावर ? बरे हे सारे व्यवहार असेच तोंडातोंडी , याचे लेखी पुरावे काहीच नाहीत. त्यामुळे उद्या शोध लावायचा म्हटले तरी तो लावायचा कसा ? हा सारा प्रकार संघातूची गुन्हेगारीचा .
मात्र काहीतरी या गुन्हेगारीला आवार घालण्याची आवश्यकता आहेच. ते वेळ आता आली आहे असेच म्हणावे लागेल. ज्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या बोगस ठरवत त्यांच्या व्यियक्तिक मान्यता रद्द केल्या जात आहेत, ही कारवाई इतक्यावरच न थांबविता , त्या शिक्षकाने आजपर्यंत जो काही पगार सरकारकडून घेतला आहे, तो संपूर्ण व्याजासह वसूल करण्याची धोरणात्मक भूमिका सरकारने घेतली , तर याचे जे कोणी म्हणून वाटेकरी आहेत, त्या सर्वांनाच 'हपापाचा माल गपापा ' म्हणत खाल्लेले ओकावे लागेल. आजपर्यंत दिलेल्या वेतनाची वसुली आणि वैक्तिक मान्यता देणारे अधिकारी, कर्मचारी, संस्थाचालक, स्वतः शिक्षक या सर्वांवरच मोक्का सारख्या कायद्याखाली गुन्हे दाखल केले तरच ही कीड पसरायची थांबेल. काहींना हे थोडे आक्रस्ताळे वाटू शकते, मात्र शिक्षणासारख्या क्षेत्रात जी बजबजपुरी मोजक्याच संस्था आणि मूठभर संस्थाचालक आणि बोगस शिक्षक, अधिकाऱ्यांनी माजविली आहे, त्यांनी हजारो पात्र व्य्वक्तींच्या भविष्याचे वाटोळे केले आहे. त्यामुळे अशांना कोणतीही दयामाया दाखविली जाऊ नयेच, ते त्याला पात्र देखील नाहीत. फक्त हे सर्व करण्याची धमक सरकारने दाखवावी. जे बोगस शिक्षक समोर येतील, त्यांची नियुक्ती रद्द होईल, त्यांच्या जागेवर पुन्हा नवीन पात्र व्यक्तींना संधी मिळेलच. म्हणून तरी कारवाई व्हायलाच हवी.

