मुंबई - राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. अनेक भागात दुष्काळ परिस्थिती उद्भवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यात दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना करणारी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले ५ निर्णय कोणते?
राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री असतील. वेळोवेळी घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला सर्वाधिकार देण्यात आलेत. येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार असून मंत्री बांधावर जाऊन पाहणी करणार आहेत. शेतकऱ्यांपर्यत मदत पोहचवण्याच्या कामात गतीमानता आणण्याचा प्रयत्न (मदत व पूनर्वसन विभाग)
मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपो करिता जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. ३० मधील शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप होणार.(नगर विकास विभाग)
मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास होणार. पायाभूत सुविधा दर्जेदार मिळाव्यात यासाठी या परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा समूह पुनर्विकास होणार. (गृहनिर्माण विभाग)
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील सर्व्हे क्र. १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ते सार्वजनिक – निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
कृषि विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द. सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार. सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार (कृषि विभाग)
