धाराशिव : जिल्ह्यातील निष्ठावंत, संघर्ष करणाऱ्या आणि वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या भावना जिल्हाध्यक्षांपर्यंत पोहोचाव्यात, या उद्देशाने केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टवरून निर्माण झालेल्या चर्चेला गुंड कुटुंबाने सविस्तर उत्तर दिले आहे. “निष्ठेचे प्रमाणपत्र वाटण्यापूर्वी स्वतःचा राजकीय इतिहास तपासा. निष्ठा ही केवळ शब्दांनी नव्हे, तर अनेक वर्षांच्या संघर्षातून आणि कृतीतून सिद्ध होते,” असा टोला लगावत गुंड कुटुंबाने आपला १९७८ पासूनचा राजकीय आणि सामाजिक प्रवास मांडला आहे.

गुंड कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, १९७६ पासून संभाजीराव भिडे गुरुजी यांच्या संपर्कातून संघाशी जोडले गेलो. १९७८ मध्ये जनसंघाच्या विचाराने प्रेरित होऊन ग्रामपंचायत निवडणूक लढवून सत्ता स्थापन करण्यात आली. यावेळी सुधाकर गुंड गुरुजी यांनी उपसरपंचपदाची जबाबदारी सांभाळली. १९८० मध्ये भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर पक्षाचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष उत्तमराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुधाकर गुंड गुरुजी यांनी पहिले तालुकाध्यक्ष म्हणून काम केले. त्यानंतर १९९५ ते २००१ या काळात त्यांनी दोन टर्म जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

१९७८ ते २०२२ या कालावधीत केवळ एक टर्म वगळता कुटुंबातील चार सदस्यांनी सरपंच आणि उपसरपंच म्हणून गावाच्या विकासाची जबाबदारी पार पाडली. तसेच १९९२ ते २०१७ या काळात पाच वेळा जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली. त्यापैकी तीन वेळा भाजपच्या चिन्हावर, तर दोन वेळा परिस्थितीजन्य कारणांमुळे इतर पक्षांकडून निवडणूक लढवावी लागली, असेही गुंड कुटुंबाने म्हटले आहे.

‘परिस्थितीमुळे इतर पक्षांकडून निवडणूक’

पक्षांतर्गत राजकारण आणि बाहेरून आलेल्या मंडळींच्या हस्तक्षेपामुळे उमेदवारी नाकारली गेल्यानंतर परिस्थितीसमोर झुकण्याऐवजी निवडणूक लढवून विजय मिळवला. अन्य पक्षाकडून मिळालेली संधी ही केवळ निवडणुकीपुरती होती. विचारधारा आणि राजकीय भूमिका जुळत नसल्याने पुन्हा मूळ विचारधारेत आणि पक्षात परतलो, असा दावा गुंड कुटुंबाने केला आहे. त्यामुळे केवळ निवडणुकीच्या आकडेवारीवरून निष्ठा मोजू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सत्तेच्या विरोधात संघर्षाचा दावा

तेरणा कारखान्याच्या तत्कालीन सत्ताकेंद्राच्या विरोधात दोन वेळा निवडणूक लढवली; मात्र सत्तेच्या जोरावर पराभव झाला, असा दावा करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीतही तीन वेळा स्वतंत्र पॅनल उभे करून सत्तेच्या विरोधात लढा दिल्याचे गुंड कुटुंबाने नमूद केले आहे.

१९९२ च्या कारसेवेत कुटुंबातील आई-वडील आणि बंधूंनी सहभाग घेतला असून लखनऊ येथील कारावासही भोगावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच १९९४-९५ मध्ये बजरंग दलाच्या जिल्हास्तरीय संघटनात्मक कामात सहभागी होत सुमारे १,०५० तरुणांना रेल्वेने प्रयागराज येथील अधिवेशनासाठी घेऊन जाण्याची जबाबदारी पार पाडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

२०१९ आणि २०२४ मध्ये पक्षाच्या निर्णयाचा सन्मान

२०१९ मध्ये तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातून स्वतः दावेदार असतानाही पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेल्या निर्णयाचा सन्मान केला. तसेच २०२४ मध्ये निवडणुकीपूर्वी गावोगावी संवाद यात्रा घेऊन तयारी केली असतानाही देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार उमेदवारी मागे घेतली, असे गुंड कुटुंबाने स्पष्ट केले आहे. “स्वार्थ आणि पद हेच केंद्रबिंदू असते, तर पक्षाचा निर्णय मान्य करून काम केले असते का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, जिल्हाध्यक्षांकडे असलेला निर्णयाचा अधिकार ते पूर्णपणे स्वतंत्रपणे वापरत आहेत का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. संघटनात्मक नियुक्त्या, उमेदवारी आणि कार्यकर्त्यांना संधी देताना पक्षहित आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा विचार करून निर्णय घेण्याची त्यांना पूर्ण मुभा आहे का, याचा विचार व्हावा, अशी भूमिका गुंड कुटुंबाने मांडली आहे. हा प्रश्न जिल्हाध्यक्षांचा अपमान नसून त्यांच्या निर्णयक्षमतेला बळकटी मिळावी, या हेतूने असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘आमचा वेळ समाज आणि रोजगारासाठी’

“आम्हाला कुणाकडून वेळ मागण्याची गरज नाही,” असे सांगत कुटुंबाच्या माध्यमातून ऊस व दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार, बेरोजगार युवकांना संधी, महिला सक्षमीकरण, शेतीपूरक व्यवसाय, तसेच बँकिंग आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. समाजासाठी रोजगार निर्माण करणे, युवकांना संधी देणे आणि शेतकरी व महिलांना सक्षम करणे हे पक्षविरोधी नसून राष्ट्रहिताचेच काम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शेवटी, “आमच्या कुटुंबाचा १९७८ पासूनचा इतिहास कोणत्याही फेसबुक पोस्टने पुसला जाणार नाही. निष्ठेचे प्रमाणपत्र वाटण्यापूर्वी स्वतःचा राजकीय इतिहास तपासावा,” असा इशारा देत गुंड कुटुंबाने जिल्हाध्यक्षांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता स्वतःच्या विवेकबुद्धीने आणि पक्षहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जिल्हाध्यक्षपदाचा आम्ही सन्मान करतो, कारण दोन टर्म हे पद आमच्या घरात होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या भावना मांडण्याचा अधिकारही आम्हाला आहे, असे सांगत “आधी इतिहास समजून घ्या; यापेक्षा अधिक आम्हाला बोलायला भाग पाडू नये,” असा सूचक इशाराही देण्यात आला आहे.