बीड दि.३० (प्रतिनिधी)-'डीप आय' या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे चर्चेत असलेल्या बीड पोलिसांच्या 'खोल नजरे'ला आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील आरोपी मात्र दिसत नसल्याचे चित्र आहे.मागच्या ३ वर्षात बीड जिल्ह्यात आर्थिक फसवणुकीच्या घटना मोठ्याप्रमाणावर वाढल्या आहेत,त्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत.मात्र अशा गुन्ह्यांमधील आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात बीड जिल्हा पोलिसांना फारसे यश येत नसल्याचे दिसून येते.विशेष म्हणजे आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील ६० आरोपींना अटकपूर्व जामीन देखील मिळाला असून आणखी ७४ आरोपी पोलिसांच्या रेकॉर्डवर 'पाहिजेत' सदरात आहेत. पोलिसांनी आर्थिक फसवणुकीच्या एकूण १७ गुन्ह्यात केवळ १३ आरोपींना अटक केल्याची माहिती आहे.
बीड जिल्ह्यात आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मागच्या काळात मोठ्याप्रमाणावर वाढ झाली असून सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आर्थिक फसवणुकीच्या तब्बल १७ गुन्ह्यांचा तपास देण्यात आलेला आहे.यातील बहुतांश गुन्हे वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून झालेल्या फसवणुकीचे आहेत.त्यामुळे अशा गुन्ह्यांमधील आरोपींच्या पोलिसांनी मुसक्या बांधाव्यात अशी सामान्यांची आणि फसवणूक झालेल्यांची देखील अपेक्षा असते. इतर अनेक गुन्ह्यांमधील आरोपींना अगदी परराज्यात जाऊन देखील अटक करणारे आणि त्याचे श्रेय घेणारे बीड पोलीस अशा आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील आरोपींच्या अटकेत मात्र फारसे यशस्वी होताना दिसत नाहीत.
आर्थिक फसवणुकीच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे असलेल्या १७ गुन्ह्यांमध्ये सुमारे १५८ आरोपी असताना पोलिसांनी आतापर्यंत केवळ १३ आरोपी अटक केल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे आरोपींपर्यंत पोलिसांचे हात पोहचण्यापूर्वी सुमारे ६० आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळविण्यात देखील यश आले. तर अजूनही अशा गुन्ह्यांमधील आरोपी पोलिसांना हवे असून 'पाहिजेत' सदराखाली त्या आरोपींची नोंद करण्यापलीकडे पोलिसांना यात फार काही करता आलेले नाही.
जरब बसण्यासाठी अटक गरजेची
आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे हे एकूणच समाजाच्या संदर्भाने केलेले गुन्हे म्हणून पहिले जायला हवेत.अशा गुन्ह्यांचा व्यापक परिणाम एकूणच समाजावर पडत असतो.अशा गुन्ह्यांमध्ये ज्यांना अटक झाली ते कुटे दाम्पत्य असेल किंवा साईराम परभणेसारखे आरोपी, यांना अद्यापही जामीन मिळालेला नाही.आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आणि त्यात अटक झाली तर सहजासहजी जामीन मिळत नाही हा संदेश या माध्यमातून गेला आहे.त्यामुळेच अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपींची अटक महत्वाची असते.आरोपी वेळेत अटक झाले तर अपहारीत रक्कम परत मिळण्याची देखील शक्यता जास्त असते.मात्र अशा गंभीर प्रकरणातील आरोपी वेळेत अटक होत नसतील तर ती चिंतेची बाब आहे.
एमपीआयडीचा आढावा घेताना पालकमंत्री आरोपी अटकेबद्दल करणार का भाष्य
यापूर्वी बीड जिल्ह्यातील आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित एमपीआयडी प्रकरणांच्या आढावा बैठका मंत्रालयात झालेल्या आहेत.मुख्यमंत्री, गृह राज्यमंत्री आदींनी त्याचा आढावा घेतला,दिवंगत अजित पवारांनी देखील आढावा बैठक घेतली होती. त्या प्रत्येक बैठकीत सर्व आरोपींच्या अटकेचा मुद्दा नेहमी आलेला आहे. त्या त्या वेळी मंत्री पातळीवरून आरोपी अटकेच्या सूचना देखील देण्यात आल्या. पण पोलिसांच्या 'डीप आय ' (खोल नजरेतून) हे आरोपी अजूनही दूरच आहेत. त्यामुळे आता आज एमपीआयडी प्रकरणांचा आढावा घेणाऱ्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांनी आरोपींच्या अटकेसाठी देखील निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेसाठी असतो आटापिटा
बीडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला मागच्या चार-पाच वर्षात अनन्यसाधारण महत्व आले आहे.ते कसे आले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाहीच.अगदी या शाखेत नियुक्ती मिळावी यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्याकडून लॉबिंग लावण्याचे प्रकार बीडकरांनी काही महिन्यापूर्वी अनुभवले.दरम्यान पोलीस अधीक्षकांनी बदली केल्यानंतर इथल्या अधिकाऱ्यांना बदली नको असते मात्र काम करताना कारवायांसाठी त्यांचा आखडता हात कशासाठी? यामागचे गौडबंगाल देखील काय? हा प्रश्न आता उपस्थितीत होतोय.
