५६ इंच छातीचा बनाव करणारे आणि स्वतःला कणखर म्हणविणारे सरकार विद्यार्थ्यांच्या आक्रोशाला देखील धीटपणे आणि संवेदनशीलपणे सामोरे जाऊ शकत नाही, उलट हा आक्रोश दडपण्यासाठी पोलिसांना पुढे करते आणि विद्यार्थ्यांवरच लाठ्या चालवते हे सोमवारी संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. स्वतःला दैवीगुणांनी युक्त म्हणविणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रात आक्रोश वाढत असून आता या आक्रोशाला घाबरणारे सरकार दमनशाहीवर उतरले असल्याचेच मागच्या काही दिवसात पाहायला मिळत आहे. हे सारे लोकशाही राष्ट्राला लाजिरवाणे आहे.
नीट परीक्षेचा फुटलेला पेपर, त्याला जबाबदार असलेल्या शिक्षण मंत्र्यांना केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे अभय हे मुद्दे घेऊन कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन उभे केले आणि त्यात सोनम वांगचुक हे उपोषणाला बसले येथून सुरु झालेल्या आंदोलनाने सोमवारी देशभर आंदोलनाची शक्ती दाखवून दिली. कितीतरी वर्षांनी शिक्षणासारख्या महत्वाच्या मुद्द्यावर देशाच्या राजधानीत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले . या विद्यार्थ्यांच्या मनात केवळ निट पेपरफुटीचा एकमेव विषय नव्हता, तर एकूणच मागच्या काही काळात शिक्षण आणि सर्वच क्षेत्रात जी अस्वस्थता धुमसत आहे, त्या अस्वस्थतेचा हा आक्रोश होता. दिल्लीच्या रस्त्यावर विद्यार्थी उतरत असतानाच देशाच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये देखील विद्यार्थी आंदोलन करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले, यावरून या आक्रोशाची व्यापकता सहज लक्षात येऊ शकते.मात्र या आंदोलनाला चर्चेच्या माध्यमातून सामोरे जाण्याची हिम्म्त सरकारमध्ये नसल्याचेच पाहायला मिळाले. असे देखील मागच्या काही काळात केंद्रातील सरकार आंदोलनांना गांभीर्याने घेत नाही, उलट आंदोलकांना 'आंदोलनजीवी ' म्हणून हिणविते हे देशाला माहित आहेच. मात्र यावेळचा विद्यार्थ्यांचा आक्रोश फार मोठा आहे. नीट सारख्या परीक्षांचे आयोजन देखील सरकारला, त्या परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेला व्यवस्थित करता येत नसेल आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ होत असेल तर आता सरकारला जाब विचारला पाहिजे ही चीड त्या आक्रोशात आहे. प्रश्न एका परीक्षेपुरता नाही, तर एकूणच देशभरात शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वच क्षेत्रांमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता, हताश आणि चीड निर्माण झालेली आहे. देशातील सर्वच व्यवस्थांच्या संदर्भाने हा आक्रोश पाहायला मिळत आहे. निवडणूक आयोगासारख्या संस्था पक्षपाती वागतात, सर्वोच्च न्यायालयात वर्षनुवर्षे निकाल लागत नाही, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मुजोरी वाढलेली आहे, सत्तेचा गैरवापर आणि पक्षफोडीसारख्या घटना , विरोधक अस्तित्वातच राहू नये असली वाढलेली विकृत आणि लोकशाही विरोधी मानसिकता, बेरोजगारी आणि सामाजिक संघर्ष असे सारे मुद्दे वेगवेगळ्या ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात सामान्यांना अस्वस्थ करून सोडत आहेत. काही दिवसांपूर्वी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाने न्यायासनाच्या दिशेने कागद फेकून व्यक्त केलेली हताशा ( हे निरीक्षण स्वतः न्यायालयाचे ) असेल किंवा ठिकठिकाणी तरुणाईकडून होत असलेली आंदोलने, हा सारा आक्रोश एकूणच सरकार आणि व्यवस्थेबद्दलचा आहे.या आक्रोशाला तितक्याच संयमाने हाताळणे आवश्यक आहे. मात्र कोणत्याही आक्रोशाची उत्तर देण्याऐवजी पोलिसी बळाचा वापर आणि आंदोलन चिरडण्याचा होणारे प्रकार हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहेत. आपण लोकशाही व्यवस्थेकडून एकाधिकारशाहीकडे तर वाटचाल करत नाहीत ना असा प्रश्न निर्माण व्हायला भाग पडणारे आहे. सरकार आंदोलनाला घाबरते हे एका अर्थाने चांगले असले तरी आंदोलन चिरडण्याची सरकारी मानसिकता मात्र लाजिरवाणी ,निषेधार्ह आहेच, त्यासोबतच लोकशाहीतहेल देखील धोका निर्माण करणारी आहे.
