बीड दि.१३ (प्रतिनिधी): राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी बीड जिल्ह्याला विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. मात्र जिल्ह्यात प्रशासनाची उदासीनता सामान्यांना अडचणीची ठरत आहे. प्रशासनाकडून लोकशाही दिन, जनता दरबार याचा फार्स केला जातो, मात्र त्यातूनही फेरफार, जमीन मोजणी, गावातील योजनांमधील गरीप्रकारांची चौकशी, पोलीस ठाण्याशी संबंधित किरकोळ विषय देखील सोडविले जात नसल्याचे चित्र असून लहान लहान विषयात सामान्यांना आत्मदहन, उपोषण याचे इशारे द्यावे लागत आहेत. स्वातंत्र्यदिनी एकट्या बीड जिल्ह्यात आजपर्यंत सुमारे ४५ आत्मदहन, ४६ उपोषण आणि डझनभर व्यक्ती, संघटनांनी वेगवेगळ्या आंदोलनाचे इशारे दिले आहेत. हे सारे इशारे प्रशासकीय नाकर्तेपणाची कहाणी सांगत असताना पालकमंत्री अजित पवार याकडे देखील लक्ष देणार आहेत का?
बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवारांकडे आल्याने जिल्हावासियांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. अजित पवारांची एकूणच कार्यपद्धती पाहता त्यांच्याकडून जिल्ह्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा सामान्यांची आहे. अजित पवारांनी देखील मागच्या दौऱ्यात विकासकामांचा धडाका लावला होता. आता उद्या पुन्हा अजित पवार बीड जिल्ह्यात येत आहेत. जिल्ह्यात विकासाची कामे झालीच पाहिजेत मात्र त्यासोबतच सामान्यांचे छोटे छोटे प्रश्न देखील सुटले पाहिजेत, त्याकडे लक्ष देण्याची सध्या आवश्यकता आहे.
अजित पवारांचा सारा विश्वास प्रशासनावर आहे आणि प्रशासन केवळ त्यांना 'दाखविण्यापुरते' सक्रिय होते आणि पुन्हा सामान्यांचे हाल तसेच राहतात अशी परिस्थिती बीड जिल्ह्यात आहे. राज्य शासनाने लोकशाही दिनाचा उपक्रम अनेक वर्षांपासून सुरु केला आहे. तालुका, जिल्हा आणि विभागस्तरावर लोकशाही दिन होतो, त्यातून सामान्यांचे प्रश्न सुटावेत असे अपेक्षित होते. आता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना देखील 'दरबार' भरविण्याची हौस दिसत असून आता अधिकाऱ्यांचे जनता दरबार सुरु झाले आहेत. या साऱ्या प्रकारातून सामान्यांचे प्रश्न सुटले असते तर त्याचेही स्वागतच झाले असते, मात्र बीड जिल्ह्यात आजही साधा फेरफार व्हावा म्हणून किंवा जमिनीची मोजणी व्हावी म्हणून, रस्ता खुला करून द्यावा म्हणून सामान्यांना जीव पणाला लावण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्यदिनी सुमारे ४५ व्यक्तींनी आत्मदहनाचा इशारा दिलेला आहे, त्यातील बहुतांश प्रकरणे महसूल आणि पोलिसांच्या पातळीवरची अगदीच किरकोळ कामाची म्हणावी अशी आहेत, मात्र प्रशासन ते प्रश्न देखील सोडवू शकत नसल्याचे चित्र आहे. सुमारे ४६ प्रकरणात उपोषणाचा इशारा देण्यात आलेला आहे. त्यातले विषय देखील असेच चौकशी होत नाही, जमीन मोजली जात नाही, गावाला पायाभूत सुविधा नाहीत, सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही असलेच आहेत. त्यामुळे अशी अवस्था असेल तर याला लोकाभिमुख प्रशासन कसे म्हणायचे?
चॅट बोट वर करायचे काय?
पालकमंत्री अजित पवार यांच्या मागच्या दौऱ्यात जिल्हा प्रशासनाच्या चॅट बोट चे अनावरण करण्यात आले. असले सारे उपक्रम इव्हेन्ट म्हणून फार छान वाटतात, अजित पवारांनी देखील या उपक्रमाचे कौतुक केले, मात्र जिल्ह्यात वारंवार तहसिलपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत, पंचायत समितीपासून जिल्हापरिषदेपर्यंत, पोलीस ठाण्यापासून एसपी कार्यालयापर्यंत खेटे घालून आणि जनता 'दरबारात' हजेरी लावून देखील सामान्यांचे प्रश्न सुटणारच नसतील तर असल्या चॅट आणि बोट चा सामान्यांना काय उपयोग असाही प्रश्न जनतेच्या मनात आहे.
