पाशवी म्हणावे असे बहुमत , मंत्रिमंडळात सगळ्या होयबांचा भरणा , तरीही राजकीय असुरक्षेच्या मानसिकतेने घेरलेल्या इंदिरा गांधींनी घटनेमधील तरतूदींचाच वापर करून देशावर अंतर्गत आणीबाणी लादली त्याला पन्नास वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणीबाणीच्या काळातील अत्याचार , घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रांकडून झालेली मनमानी , घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली याच्या चर्चा मागची पाच दशके होत आल्या आहेत. आणीबाणीच्या विरोधात आणि समर्थनात देखील खूप काही बोलले, लिहिले गेले. याचे राजकीय संदर्भाने विश्लेषण झालेतसेच आणीबाणीच्या माध्यमातून अनेकांना स्वातंत्र्यसैनिकनच्या रांगेत देखील उभे राहता आले. इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी २ वर्षांनी उठविली देखील, मात्र आणिबाणीमध्ये आणि आणीबाणीनंतरही देशातील स्वायत्त म्हणविणाऱ्या संस्थांची जी मोडतोड झाली, न्यायपालिका , प्रशासन आणि एकूणच घटनात्मक संस्थांना जो तडा त्या कळत गेला, त्याचे परिणाम आजही भोगावे लागत आहेत. कमिटेड ब्युरोक्रसी आणि कमिटेड ज्युडिशिअरी या संकल्पनांची सुरुवात तेव्हा झाली, आज त्या संकल्पनेने आक्राळ स्वरूप घेतले आहे त्याचे काय ? घोषित आणीबाणीला ५० वर्ष पूर्ण होत असताना अघोषित आणीबाणीचे जे चित्र आज देशात आहे, त्यावर कोणी बोलायचे ?
२५ जून १९७५ ला इंदिरा गांधींनी देशात अंतर्गत आणीबाणी लागू केली, २६ जूनच्या सकाळी त्याची घोषणा केली गेली. त्या घटनेला आज ५० वर्ष पूर्ण होत आहेत. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीचा घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना देखील घोषणा झाल्यावरच समजला, अगदी यशवंतराव चव्हाण किंवा बाबू जगजीवनराम यांच्यासारखे ज्येष्ठ मंत्री देखील त्याला अपवसाद नव्हते. त्यामुळे आणीबाणी जरी घटनात्मक तरतुदीनुसार होती, तरी त्या तरतुदी कशा वाकवले, झुकवल्या गेल्या होत्या हे यावरून स्पष्ट होते. इंदिरा गांधींनी जी आणीबाणी जाहीर केली, त्यावेळच्या परिस्थितीवर साहजिकच आजही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेतच. त्यावेळचे जगातील वातावरण नाही म्हटले तरी अस्थिरतेचे होतेच, त्याच काळात देशात गुजरात, बिहार आदी भागात आंदोलन सुरु झाले होते. सुरुवातीला महागाईच्या विरोधात सुरु झालेल्या या आंदोलनाला नंतर भ्रष्टाचार मुक्तीचे स्वरूप आले. स्वतः जयप्रकाश नारायण या आंदोलनात उतरले. त्यावेळी या आंदोलनाची ही वेळ नाही अशी भूमिका विनोबा भावे यांनी घेतली होती असे सांगितले जाते, पण जेपींनी चळवळ वाढविली . पुढे विनोबा आणीबाणीला अनुशासनपर्व म्हटले असे सांगितले जायचे , किंबहुना वसंत साठेंसारख्या इंदिरानिष्ठांनी ते पसरविले, पण त्यातही फारसे तथ्य नव्हते. आणीबाणी लागू करण्याला घटनात्मक आधार होता इतका भाग सोडला, तर आणीबाणी आणि त्यानंतरच्या कालखंडात फार काही घटनात्मक झाले असे सांगता येत नाही. उलट घटनेची पायमल्ली करण्याची सुरुवात आणिबाणीचीच्या माध्यमातून झाली.
इंदिरा गांधी भलेही पंतप्रधान असतील , मात्र आणीबाणीच्या काळात खरे सत्तासूत्र होते ते संजय गांधी. संजय गांधी, बन्सीलाल, प्रवणव मुखर्जी आणि आणखी काही नेत्यांनी त्यावेळी घटना, नियम, मानवी अधिकार सारे काही धाब्यावर बसविले. कथित पाच कलमी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राजकीय हिशोब चुकतेत करण्याचा प्रयत्न झाला. मिसा , फेमा, कॉफेपोसा अशा कायद्यांच्या माध्यमातून राजकीय विरोधकांना छळण्याचा पायंडा इंदिरा गांधींनी पाडला. अगदी राजमाता म्हणून ओळख असणाऱ्या विजयाराजे शिंदीया असतील किंवा महाराणी गायत्रीदेवी यांचे अनुभव विदारक म्हणावे असे आहेत. देशाच्या गावागावात ज्या पद्धतीने राजकीय कार्यकर्त्यांचा छळ झाला , तो खऱ्याअर्थाने राज्यघटनेवरचा हल्ला होता आणि पाशवी बहुमताच्या जोरावर काहीही करता येते याची ती सुरुवात होती. आणिबाणीमध्ये आणि त्यानंतर जनता सरकार पडून पुन्हा इंदिरा गांधी मोठा बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळात न्यायव्यवस्था , प्रशासकीय व्यवस्था याला गेले. सरकारच्या विरोधात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांच्या बाबतीत अन्यायकारक निर्णय घेतले गेले. देशाचे अटॉर्नी जनरल न्यायालयात न्यायालयालाच तुम्ही कसे वागले हे सांगत राहिले. प्रशासकीय अधिकारी, म्हणजे भरीत प्रशासन सेवा ज्याला स्टीलफ्रेम म्हणून ओळखले जायचे, ती फ्रेम पूर्णतः मोडून टाकली गेली. मंत्रिमंडळात तर केवळ होयबा असायचेच , पण अधिकारी देखील होयबाचं कसे असतील हा पायंडा सुरु केला तो इंदिरा गांधींनी आणि त्याची बीजे होती आणीबाणीत .
त्यामुळे आज याच साऱ्या प्रकारचा जो विषवृक्ष झाला आहे, त्याचे बीजारोपण कोठेतरी इंदिरा गांधी आणि आणिबाणीमध्ये आहे. त्यावेळची आणीबाणी घोषित होती, त्यामुळे त्या विरोधात लढत येत होते. त्यावेळी जे लढले त्यांना आता स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा दिला जात आहे. तो झाला राजकीय भाग , पण त्यावेळी जी परिस्थिती होती, त्यापेक्षा आज वेगळे काय आहे ? त्यावेळी मिसा . कॉफेपोसा सारख्या कायदाचा गैरवापर झाला, आता पीएमएलएच्या नावाखाली काय वेगळे सुरु आहे? त्यावेळी अर्थखाते आणि आयकर विभाग मनमानी करायचा आज ईडी वेगळे काय करीत आहे ? सीबीआय सारख्या यंत्रणा असतील किंवा निवडणूक आयोग , काही प्रमाणात न्यायव्यवस्था , सरकारच्या धोरणांना विरोध म्हणजे देशद्रोह ठरविण्याची सरकारी मानसिकता , त्याला पाठबळ देणाऱ्या प्रशासन, पोलीस आदी व्यवस्था हे सारे आणिबाणीपेक्षा फार काही वेगळे आहे असे म्हणतां येईल का ?शेतकरी, सामान्यांच्या अधिकारांवर होणारे अतिक्रमण , राजकीय सूडसत्र , पक्ष फोडून, काहीही करून सत्तेला चिटकून राहण्याची मानसिकता आणि त्यासाठी अगदी राजभवनासारख्या संस्थांचा देखील होणार गैरवापर हे सारे जे सुरु आहे, त्याला आणीबाणी नाही तर काय म्हणायचे ? आज जे सरकार ७५ -७७ या काळात आणिबाणीविरोधात लढलेल्यांचा सन्मान करीत आहे, आणीबाणीच्या काळातील लढा लोकांना समजावा म्हणून अभियान चालवीत आहे, त्यात काही गैर देखील नाही, मात्र तयाचवेळी आजच्या अघोषित आणीबाणीचे काय ?
