संपूर्ण कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांच्या संदर्भाने बच्चू कडू यांनी सुरु केलेल्या उपोषणाला राज्यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी, (त्यात आमदार, खासदार सारेच आले), पाठिंबा दिला आहे. यात बरेच महायुतीचे लोकप्रतिनिधी देखील आहेत, मात्र अद्यापही बच्चू कडूंच्या आंदोलनाची दखल घ्यायची आवश्यकता सरकारला वाटलेली नाही. बच्चू कडूंचा विषय एकवेळ बाजूला ठेवू , मुळात शेतकऱ्यांच्या विषयातच सरकारला फारसे गांभीर्य नाही. जितकी काळजी 'लाडक्या बहिणींना' वेळेत हप्ता मिळावा याची घेतली जाते तितकीशी काळजी शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे खत पैसे देऊन का होईना उपलब्ध व्हावे याची घेतली जात नाही, हे महाराष्ट्रातील कटू वास्तव आहे. कारण शेतकरी शेतकरी म्हणून संघटित नाही, निवडणुकीत त्याला कोणत्या तरी सन्मान निधीच्या नावावर किंवा जातीच्या, धर्माच्या अस्मितांच्या जोरावर विभाजित करता येते याची खात्री सत्ताधाऱ्यांना आणि सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. शेतकऱ्यांची फिकीर करायला तो शेतकरी म्हणून मतदान करतोच कुठे?
विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर महायुतीने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा शब्द दिला होता, आता तो पाळण्याची इच्छाशक्ती महायुतीमध्ये नाही. मुळात लाडकी बहीण सारख्या निव्वळ मते डोळ्यासमोर ठेवून आणलेल्या योजनांवर खर्च करणे हेच ज्यांचे प्राधान्यक्रम असतील त्यांना शेतकऱ्यांची काळजी असण्याचे कारण ते काय? प्रश्न केवळ कर्जमाफीचा नाही, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी खरोखर कितपत शक्य आहे किंवा नाही, याबाबत वेगवेगळी मते असू शकतात, मात्र मुळातच शेतकरी वर्गाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोनच किती दूषित आहे याचा आहे. राज्याचे कृषी मंत्री असलेले व्यक्ती कृषी मंत्रालयाला 'ओसाड गावची पाटीलकी' म्हणतात आणि उपममुख्यमंत्री त्यावर 'मनात असतं ते सारंच बोलायचं नसतं' म्हणतात, म्हणजे ते कृषिमंत्र्याला अप्रत्यक्ष दुजोरा देतात का सल्ला देतात हे ज्याचं त्याने समजून घ्यावं. 'पंचनामे काय ढेकळांचे करायचे का?' असे बोलण्याइतकी संवेदनाहिनता दाखविणार असतील तर बोलायचे तरी काय? शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी कोणत्यातरी शक्तिपीठासाठी किंवा ऊर्जा कंपन्यांसाठी जबरदस्तीने संपादित केल्या जातात, ऊर्जा कंपन्या देतील ते पैसे घ्यायला भागपाडले जाते. शेतीमालाचे भाव पडले तरी काहीच होत नाही, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रत्यक्षात कृती काहीच होत नाही. बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत याची ओरड प्रत्येक खरीप हंगाम बैठकीत होते, एसएलबीसी सारख्या मंचावर होते, मात्र सरकारने मारल्यासारखे करायचे, बँकांनी रडल्यासारखे करायचे, यापलीकडे काहीच होत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबतील किती व्यक्तींना बँकांनी पुन्हा पीक कर्ज आणि शेती कर्ज दिले याची आकडेवारी एकदा सरकारने खरोखरच जाहीर करावीच , हे सारे आकडे डोळे पांढरे करायला लावणारे असतील. शेतकऱ्यांना सौरसंच मंजूर झाले, पण संबंधित कंपन्या ते बसवून देत नाहीत आणि त्या कंपन्यांना धक्का लावण्याची हिम्मत सरकारमध्ये नाही. अनुदानावरचे सोयाबीनचे बियाणे ,त्यातही माप मारले जाते आणि ते काम महाबीजकडून होते, याला काय म्हणायचे? शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जंत्री येथेच थांबत नाही, पण कोणताच प्रश्न धसास लागत नाही हेच वास्तव आहे.
आज बच्चू कडू उपोषणाला बसले आहेत, त्यांना राज्यभरातून अनेकजण पाठिंबा देत आहेत. स्वतः शरद पवारांनी फोन केला, राज्यातील आमदार, खासदार त्यांना पाठिंब्याची पत्रे देत आहेत, मात्र अशी पोंठिंब्याची पत्रे देणारे आमदार विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात याबद्दल काही बोलणार आहेत का? यातील किती लोकप्रतिनिधींनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात यावर भाष्य केले होते? पाठिंब्याची पत्रे देण्याइतपत तरी संवेदना दाखविल्या याचे स्वागत, मात्र अशा कोरड्या संवेदनांनी खरोखर शेतकऱ्यांचे आयुष्य बदलणार आहे का?
आणि मुळातच शेतकऱ्यांना कितीही हल्ल्यात घेतले तरी काहीच होत नाही याची सरकारला आणि सर्वच राजकीय पक्षांना खात्री झालेली आहे. ज्यांचा मतांवर परिणाम होतो, त्यांची काळजी करायची असते. जे घटक एकगठ्ठा होतात, त्यांची दाखल घ्यायची असते, शेतकऱ्यांचे थोडीच तसे आहे? आता कितीही अडचणी आल्या, घरादाराचे दिवाळे निघाले, खरीप हंगाम वाया गेला, डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे वाढले किंवा काहीही झाले तरी निवडणुकीच्या अगोदर कोणत्यातरी सन्मानाच्या नावाखाली दिड दोन हजार त्याच्या खात्यात टाकले की भागते, आणि त्याहीपलीकडे जाऊन निवडणुकीत शेतकऱ्याला कधी जातीच्या, कधी धर्माच्या, कधी आरक्षणाच्या तर कधी आणखी कोणत्या तरी भावनिक मुद्द्यावर विभाजित करता येत, तो कधी शेतकरी म्हणून मतदानाचं करीत नाही, मग त्याच्या प्रश्नांची दखल घ्यायची कशाला? ज्या दिवशी शेतकरी केवळ शेतकरी म्हणून मत द्यायला शिकेल तेव्हाच शेतकऱ्यांची दखल घेण्याची मानसिकता राजकीय पक्षांमध्ये येईल.
