दिल्ली :महाराष्ट्रासह कर्नाटकातही यंदा अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळाचे गंभीर सावट पसरले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत महत्त्वाची घोषणा केली. परिस्थितीचे गांभीर्य जाणून घेण्यासाठी ते स्वतः आपल्या विशेष पथकासह महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा दौरा करणार आहेत. नवी दिल्लीत आयोजित ‘राष्ट्रीय रब्बी मोहीम २०२६’ या परिषदेत बोलताना कृषी मंत्री चौहान यांनी दुष्काळी परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. पावसाच्या अभावामुळे खरीप पिकांचे झालेले नुकसान आणि आगामी रब्बी हंगामापुढील पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेता, केंद्र सरकार ३ ऑक्टोबर रोजी दोन्ही राज्यांमध्ये पाहणी पथके पाठवणार आहे.
महाराष्ट्रातील दोन-तृतीयांश भाग दुष्काळग्रस्त
नवी दिल्लीत आयोजित ‘राष्ट्रीय रब्बी मोहीम २०२६’ या परिषदेत बोलताना कृषी मंत्री चौहान यांनी दुष्काळी परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली.
ते म्हणाले, “महाराष्ट्राने राज्यस्तरावर आधीच दुष्काळ जाहीर केला असून, राज्यातील सुमारे दोन-तृतीयांश (जवळपास ६६ टक्के) भाग या संकटाचा सामना करत आहे. त्याच धर्तीवर कर्नाटकातही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.”
राज्यांना ‘वॉटर बजेट’ तयार करण्याचे केंद्राचे निर्देश
यंदा बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्याने शेतीसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, रब्बी हंगामाचे नियोजन करण्यापूर्वी सर्व राज्यांनी आपल्या उपलब्ध सिंचन पाण्याचा आणि जमिनीतील ओलाव्याचा अचूक अंदाज घ्यावा, असे आवाहन केंद्राने केले आहे. ज्या भागात पाण्याची टंचाई आहे, तिथे गहू यांसारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी हरभरा, मसूर आणि गळितधान्ये (गळिताची पिके) यांसारख्या कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची पेरणी करावी.
मुबलक सिंचन सोयी उपलब्ध असलेल्या भागातच जास्त पाण्याची पिके घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. भात कापणीनंतर पडीक राहणाऱ्या जमिनीत कडधान्ये व गळितधान्यांचे क्षेत्र वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. हरभरा, मसूर आणि मोहरीच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करून त्यांच्या शासकीय खरेदीची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
खरिपाच्या उत्पादनाला दुष्काळाचा मोठा फटका?
केवळ रब्बीच नव्हे, तर सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामातील पिकांच्या स्थितीबाबतही केंद्राने चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या दक्षिण-पश्चिम भारतातील राज्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. जमिनीतील ओलावा कमी असल्यास बियाणांची उगवण योग्य प्रकारे होत नाही, ज्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होतो. ही संभाव्य हानी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनीतील ओलावा पाहूनच पुढील पिकांची निवड करावी, असे आवाहन कृषी मंत्र्यांनी केले आहे.
दर आठवड्याला परिस्थितीचा आढावा
केंद्रीय पथकांच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर दोन्ही राज्यांतील दुष्काळाचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईल. दरम्यान, केंद्र सरकारने सर्व राज्य प्रशासनांना पीक परिस्थिती, पेरणी, उगवण क्षमता, बाजारातील दर आणि किडींचा प्रादुर्भाव यावर दर आठवड्याला बारीक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून वेळेवर योग्य उपाययोजना करता येतील.
