पालकमंत्री म्हणजे जिल्ह्याचे पालक,सरकार म्हणजे राज्यातील जनतेचे पालक.म्हणूनच पालकत्वाची दृष्टी देखील तितकीच व्यापक असणे अपेक्षित असते. मागच्या काही काळात बीड जिल्ह्यात मात्र पालकत्वाचा परीघ प्रशासकीय चौकटीच्या पलीकडे जात नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.त्यातूनच मग दुष्काळ पाहणी दौऱ्यादरम्यान नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया पालकमंत्र्यांसमोर आल्या.पालकमंत्री काय किंवा लोकप्रतिनिधी काय,त्यांचे आणि जनतेचे नाते दीर्घकाळाचे असते.अधिकारी कितीही कार्यतत्पर आणि कर्तव्यदक्ष असले तरी ते बदलत असतात.त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची स्वतःची अशी नजर असावी लागते. केवळ प्रशासन दाखविल तेच आणि तितकेच पाहायचे आणि प्रशासन म्हणेल त्यावरच विसंबून राहायचे अशी भूमिका मंत्री,लोकप्रतिनिधी घेऊ लागले तर त्यात हाल होतात ते जनतेचे.
राज्यातील बहुतांश भाग सध्या दुष्काळाने होरपळत आहे.बीड जिल्ह्यात ही दाहकता काहीशी अधिकच.येथे मराठवाड्यातील सर्वाधिक पावसाची तूट निर्माण झालेली आहे.पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या गंभीर आहेत.हाताला काम मिळण्याच्या संधी मर्यादित आहेत.त्यामुळे अशा जिल्ह्याकडे अधिक संवेदनशीलपणे पाहणे आवश्यक असते.या जिल्ह्यात जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दुष्काळ पाहणी दौरा केला.अवघ्या काही ठिकाणी धावती भेट देऊन त्यांचा हा दौरा संपला.या दौऱ्यात काही ठिकाणी सामान्य नागरिक त्यांच्यासमोर आपल्या समस्या मांडताना आगतिक झाल्याचे दिसत होते. त्यामुळे त्यांच्या आवाजात संताप होता.शेवटी सामान्य माणूस आपल्या वेदना,व्यथा,आपली चीड मांडणार कोणासमोर? पालकांसमोरच ना? अशावेळी त्याच्यावर ही परिस्थिती का आली याचा विचार केला जाणे आवश्यक आहे.
मुळात मागच्या काही काळात बीड जिल्ह्यात सारे काही प्रशासन म्हणेल तसेच सुरु आहे.मंत्र्यांना निर्णय घेताना प्रशासनाची माहिती आणि भूमिका समजून घेणे आवश्यक असते,पण म्हणून केवळ आणि केवळ प्रशासन म्हणेल तेच आणि तितकेच पाहिले जाणार असेल तर कसे होणार? पालकमंत्री भेटायला गेल्यावर देखील त्यांच्या भोवती सुरक्षेच्या नावाखाली प्रशासन आणि पोलिसांच्याच गराडा,त्यांना बीडमध्ये भेटायचे म्हटले तरी बॅरिकेट असतातच, त्यांना भेटायचे कोणी हे देखील प्रशासन ठरविणार.यापूर्वी कधी नियोजन समिती किंवा इतर बैठकांना पालकमंत्री यायचे तेव्हा असा कडेकोट बंदोबस्त केला जायचा नाही.पालकमंत्री पदावर कोणीही असो,ते पालक असतात आणि त्यांनी सामान्यांच्या व्यथा वेदना समजून घ्यायच्या असतात.लोकप्रतिनिधींचे ऐकायचे असते,पक्ष कार्यकर्त्यांचे ऐकायचे असते.मात्र या सर्वांवर अविश्वास दाखविल्यासारखे करून केवळ प्रशासकीय अधिकारी सांगतील तेच धोरण असे होऊ लागले तर कसे होणार ? आज बीड जिल्ह्यात तेच होत आहे.
हे लिहण्याचे कारण म्हणजे बीड जिल्ह्याचा पवार कुटुंबावर काहीसा अधिकच हक्क आहे. अगदी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे डोंगराएवढ्या उंचीचे नेतृत्व जिल्ह्याचे असतानाही या जिल्ह्याने शरद पवार असतील किंवा दिवंगत अजित पवार,यांना कधी निराश केले नाही.किंबहुना पवार कुटुंबाच्या शब्दावर हा जिल्हा त्यांच्या मागे राहिला.मग आता अशा जिल्ह्यावर,येथील लोकप्रतिनिधी कार्यकर्त्यांवर एकप्रकारचा अविश्वास दाखवायचा आणि प्रशासन दाखविल तितकेच पाहायचे ही भूमिका ना पालकत्वाला न्याय देणारी आहे,ना जिल्ह्याने पवार कुटुंबावर केलेल्या प्रेमाला.जिल्ह्यातील लोकांनी पालकमंत्र्यांसमोर पाण्याची समस्या मांडल्यावर खरेतर पालकमंत्र्यांना बोलू दिले जाणे अपेक्षित आहे, त्यावेळी जिल्हाधिकारी निर्देश देतात,हा त्यांचा अधिकार आहे हे मान्य केले तरी मग इतक्या दिवस ते कशाची वाट पाहत होते.हा प्रसंग प्रतिकात्मक आणि प्रातिनिधिक आहे.प्रशासन पालकमंत्र्यांसमोर दिखाऊपणा कसा करते आणि सामान्यांच्या समस्या तशाच कशा राहतात हे पालकमंत्र्यांना यातून समजावे इतकेच.पालकमंत्र्यांकडून सामान्यांना अपेक्षा असतात, जनतेला असतात, कार्यकर्त्यांना असतात. त्यांनी केवळ प्रशासनाच्या चष्म्यातून पाहू नये,तर त्या पलीकडचे वास्तव देखील लक्षात घ्यावे कारण जनतेने मते लोकप्रतिनिधींना दिली आहेत, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना नाही, आणि आज ना उद्या हीच जनता जाब विचारणार आहे तो लोकप्रतिनिधींनाच .
