धाराशिव : महावितरणच्या धाराशिव मंडळातील कामगिरीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर धाराशिव मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संजय श्रावण आडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक (प्रशासन) तथा सक्षम अधिकारी धनंजय औंढेकर यांनी कर्मचारी सेवाविनियम २००५ मधील तरतुदींनुसार हा निलंबन आदेश काढला आहे. आडे हे १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून धाराशिव मंडळात अधीक्षक अभियंता म्हणून कार्यरत होते.

विशेष म्हणजे, दैनिक ‘प्रजापत्र’ने काही दिवसांपूर्वी धाराशिव मंडळातील कारभार आणि कामगिरीबाबत वृत्तमालिकेद्वारे प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यापूर्वीच आडे यांच्या कार्यकाळातील विविध बाबींबाबत चौकश्या सुरू असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर आता महावितरण प्रशासनाने थेट निलंबनाची कारवाई केल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तसेच संचालक (संचलन), सांघिक कार्यालय, मुंबई यांनी एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत झालेल्या विविध व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत स्मार्ट मीटरधारक ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकबाकीमुळे स्वयंचलितपणे खंडित झाल्यानंतर त्यांची १०० टक्के पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. वीजपुरवठा खंडित असलेल्या ग्राहकांकडून वीजेचा गैरवापर अथवा वीज चोरी होत नाही, याची खात्री करून वीजबिल वसुलीला चालना देणे हा त्यामागील उद्देश होता.

मात्र, २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत धाराशिव मंडळाची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतरच्या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटी आणि प्रलंबित कामांचा उल्लेख करण्यात आला.

वीजहानीत मोठी वाढ

धाराशिव मंडळातील लघुदाब वाहिनीची वितरण व AT&C वीजहानी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १९.७८ टक्के होती. मात्र आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्याच तिमाहीत ही वीजहानी वाढून ३०.३७ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

हजारो ग्राहकांची पडताळणी अद्याप बाकी

मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात स्मार्ट मीटरनंतर स्वयंचलितपणे वीजपुरवठा खंडित झालेल्या १७,३९८ ग्राहकांची पडताळणी प्रलंबित होती, तर १०,५६९ ग्राहकांची पडताळणी करण्यात आली होती. त्यामुळे एकूण ग्राहकांपैकी ३९.२ टक्के ग्राहकांची पडताळणी अद्याप बाकी असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

वीज चोरी पकडण्याचे उद्दिष्टही अपूर्ण

धाराशिव मंडळाला २,४०० वीज चोरीची प्रकरणे पकडण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीत केवळ ३५९ वीज चोरीची प्रकरणे पकडण्यात आली, तर ऑगस्ट महिन्यात ४० प्रकरणे आढळली. विशेष म्हणजे पकडलेल्या प्रकरणांमध्ये अद्याप दंडात्मक अथवा फौजदारी कारवाई झालेली नसल्याचे निलंबन आदेशात नमूद आहे.

पडताळणीदरम्यान १,१५० ग्राहकांकडून अनधिकृत वीज वापर अथवा वीज चोरी होत असल्याचे आढळले. त्यापैकी केवळ ५८ ग्राहकांवर वीज कायदा २००३ मधील कलम १३५ अंतर्गत, तर तीन ग्राहकांवर कलम १२६ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. मात्र एकाही प्रकरणात FIR दाखल झालेला नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

थकबाकीदार ग्राहकांबाबतही गंभीर स्थिती

५,००० रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या नॉन-स्मार्ट मीटर ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करून मीटर कार्यालयात जमा करणे आणि थकबाकी भरल्यानंतर स्मार्ट मीटर बसवून वीजपुरवठा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

धाराशिव मंडळाला देण्यात आलेल्या यादीतील ३४,२१६ ग्राहकांपैकी केवळ १०,३२१ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. तब्बल २०,७९६ ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकबाकी न भरताही सुरू असल्याचे आदेशात नमूद आहे. तसेच केवळ ६,८०४ ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.

ट्रान्सफॉर्मर बिघाडातही वाढ

धाराशिव मंडळात एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत चार पॉवर ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बिघाड झाला होता. याच कालावधीत २०२६ मध्ये २४ ऑगस्टपर्यंत सहा पॉवर ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाले. त्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बिघाडाचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी वाढल्याचे निलंबन आदेशात नमूद आहे.

DTC नादुरुस्तीचे प्रमाणही एप्रिल-जुलै २०२५ मधील ५.६८ टक्क्यांवरून याच कालावधीत २०२६ मध्ये ५.७४ टक्क्यांवर गेले आहे.

निलंबन काळात छत्रपती संभाजीनगर येथे हजेरी

या सर्व बाबी कंपनीच्या कामकाजाच्या व हितसंबंधाच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे नमूद करत सक्षम अधिकाऱ्यांनी संजय आडे यांना निलंबित केले आहे. निलंबन कालावधीत त्यांना मुख्य अभियंता, परिमंडल कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे दर सोमवार आणि शुक्रवार सकाळी १० वाजता हजेरी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

निलंबन कालावधीत त्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय राहणार असून, मुख्य अभियंत्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘प्रजापत्र’च्या वृत्तांकनानंतर प्रशासनाची कारवाई

धाराशिव मंडळातील कारभाराबाबत दैनिक ‘प्रजापत्र’ने काही दिवसांपूर्वीच प्रश्न उपस्थित केले होते. मंडळातील कामगिरी, वीजहानी, वीज चोरीविरोधातील कारवाई आणि ग्राहकांशी संबंधित प्रलंबित बाबींवर वृत्तांकन करण्यात आले होते. त्याच काळात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत विविध चौकश्या सुरू असल्याची माहितीही समोर आली होती. आता महावितरणने संजय आडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केल्याने ‘प्रजापत्र’ने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाच्या कारवाईमुळे अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.