राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते आज बीड जिल्ह्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या पटलावर मागच्या काही काळात कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून बीड जिल्हा वारंवार टीकेचे लक्ष्य झाला. येथील सामाजिक वातावरण देखील प्रचंड अविश्वासाचे झालेले आहे अशावेळी बीड जिल्ह्यातील सामाजिक अस्वस्थता दूर करण्यासाठी पोलिसांची भूमिका देखील तितकीच महत्वाची ठरणार आहे. जिल्ह्यात लोकाभिमुख पोलिसिंग आणि सर्वांना न्याय या महत्वाच्या अंगाकडे अधिकाधिक लक्ष केंद्रित होणे आवश्यक आहे. पोलीस दलात तंत्रज्ञान आणि एआयच्या वापराचे स्वागतच, मात्र आजही न्य्याय मिळावा म्हणून कोणाला पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आत्मदहन करण्याची वेळ येत असेल, पोलीस ठाण्यात ठिय्या द्यावा लागत असेल, गुन्हे दाखल होण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने करावे लागत असतील किंवा न्याय मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करावे लागत असेल तर मग ही व्यवस्था सामान्यांची स्नेही कधी होणार ?
बीड जिल्ह्याच्या वार्षिक तपासणीच्या निमित्ताने राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते आज बीड जिल्ह्यात आहेत. मागच्या काही दशकामध्ये प्रथमच पोलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारी बीड जिल्ह्यात तपासणीसाठी आलेला आहे. पोलिसांची वार्षिक तपासणी हा तसा नेहमीच उपक्रम, यात आकडेवारी, गुन्हे कमी झाले, वाढले आदी बाबी पहिल्या जातील. पोलीस महासंचालक त्या दृष्टीने काही सूचना करतील, पण पोलीस या व्यवस्थेकडून सामान्यांना असणाऱ्या अपेक्षांचे काय ?
बीड जिल्हा पोलीस दलात काम केलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची कारकीर्द तशी राज्यात चर्चेची राहिली आणि येथे काम केलेले अधिकारी उच्च पदावर देखील गेले. सुनील रामानंद, सुंहास वारके, अनिल पारस्कर, नवीनचंद्र रेड्डी, संतोष रस्तोगी, जी. श्रीधर, वीरेंद्र मिश्रा, सुवेझ हक अशा भारतीय पोलीस सेवेतील अनेक अधिकाऱ्यांची कारकीर्द आजही आठवण्याचे कारण म्हणजे कायदा सुव्यवस्थेचा विषय असेल किंवा अगदी सामान्यांना तक्रारीसाठी जिल्हा पातळीवर मुख्यालयापर्यंत येण्याची आवश्यकता पडू नये अशा व्यवस्थेचा. कठीण प्रसंगी वरिष्ठ अधिकारी थेट रस्त्यावर उतरले तर परिस्थिती चिघळण्यापासून कशी रोखता येते हे भारतीय प्रशासन सेवेतील आणि महाराष्ट्र पोलीस सेवेतील संभाजी कदम, विजय कबाडे, श्रीकांत धिवरे, गणेश गावडे, सुनील लांजेवार, सचिन पांडकर अशा अनेक अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. मग असा पोलिसिंगचा इतिहास असलेल्या जिल्ह्यात गुन्हा दाखल होण्याच्या मागणीसाठी दोन दोन दिवस ठिय्या आंदोलन होणार असेल तर हे अपयश नेमके कशाचे ? आरोपींचा शोध घ्या म्हणून एसपी कार्यालयात येऊन कोणाला आत्मदहनाचा प्रयत्न करावा लागत असेल तर या व्यवस्थेला काय म्हणणार ? आर्थिक गुन्ह्यांमधील आरोपी अटकपूर्व जामीन मिळवतात पण पोलिसांना मिळत नाहीत याचा अर्थ काय ? पोलीस आणि जनता यांच्यामध्ये जो संवाद आवश्यक आहे त्या संवादामध्ये कोठे कमतरता निर्माण होत आहे? आज पोलीस ठाण्यात एखादी तक्रार आली तर पाच मिनिटात सदर तक्रार नोंद होऊन कलम कोणते लावायचे अशी यंत्रणा आणली जात आहे, त्याचे स्वागत मात्र ती तक्रार नोंदवून घ्यायचीच आहे ही मानसिकता विकसित आणि अधिक प्रगल्भ करण्याचे काय ?
पोलीस खाते हे शिस्तीचे खाते. या खात्यात राज्यभर एकाच प्रकारचे नियम असतात हा सामान्यांचा समज आहे. मग राज्यभर, अगदी पोलीस महासंचालकांपासून ते शेवटच्या घटकापर्यंत प्रत्येकाच्या गणवेशावर संपूर्ण नाव असलेली नेमप्लेट असते, मात्र बीड जिल्ह्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नावाची ओळख लपवावी का लागत आहे? हे सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या बाबतीत दिलेल्या नियमात बसते का ? नेमकी बीड जिल्ह्याची भूमिका योग्य का राज्याची ? सामाजिक संवाद वाढविण्यासाठी काही आश्वासक पाऊले उचलण्याऐवजी पूर्ण नाव लपविण्याची कृती कशासाठी ? बरे हे सारे केल्याने कायदा सुव्यवस्था सुधारेल अशी भाबडी अपेक्षा असेल तर मागच्या वर्षभरात मारामारी, खून असे सारेच प्रकार वाढले आहेत त्याचे काय ?
पोलीस कर्मचारी हा पोलीस दलाचे शक्तीस्थान असतो. त्याच्यासंदर्भाने मॅट ने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नाही. उद्या एखादा आरोपी म्हणाला की मी जामीनासाठी न्यायालयात जावे का नाही यावर मार्गदर्शन मागविले आहे, मात्र तुम्ही मला अटक करू नका तर ते चालेल का? मग केवळ सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले आहे असे म्हणत मॅट सारख्या संस्थेचा आदर वरिष्ठ अधिकारीच करणार नसतील तर कायद्याच्या राज्याची अपेक्षा करायची कशी? बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे अधिकार निःसंशय घटक प्रमुखांचे आहेतच, पण किती दिवस कार्यमुक्त करायचे नाही याला काही नियम नाहीतच का ?
जिल्ह्यात कायदा सुव्यस्था अबाधित ठेवण्याची जबादारी सामान्य नागरिकांपासून ते अगदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांची आहे. ती सामूहिक जबाबदारी आहे आणि त्यात प्रत्येक घटकाने सहभाग घेतला पाहिजे हे मान्य, पण या सर्व घटकांमध्ये समन्वय कोठे कमी तर पडत नाही ना याचीही तपासणी नाही झाली तरी किमान 'चार गोष्टी अनुभवाच्या' पोलीस महासंचालकांनी बीड जिल्ह्याला सांगाव्यात. खरेतर हे प्रश्न सामान्यांचे आहेत, व्यवस्थेतल्या लोकांचे आहेत, सर्वांचेच आहेत. ही काही तक्रार नाही किंवा रडगाणं देखील नाही, प्रशासन चालविताना कोणी कष्ट समाधान मानायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. पण पोलीस महासंचालकांसारखे अधिकारी जिल्ह्यात येत असतील तर त्यांना नाही तर कोणाला समस्या सांगणार ? आज लगेच याचे समाधान होईल असेही नाही. मात्र प्रश्न मांडलेच नाही तर 'डीप आय' च्या देखील पलीकडे दिसणार कसे ?