बीड : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडलेल्या राज्यातील जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका आणि त्यातील ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण यावरून दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणात आता शुक्रवारी (दि. २४ ) पुढील सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवरून ऑगस्ट अखेर किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका घेण्याच्या संदर्भाने काही निर्णय होण्याचे संकेत मिळत आहेत. आता शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष असेल.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावरून दाखल वेगवेगळ्या याचिकांमुळे सध्या राज्यातील बहुतांश जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगापूर्वी असलेले २७% चे ठेवायचे का बांठिया आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे ठेवायचे, जेथे २७ % आरक्षणामुळे आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० % पेक्षा अधिक होते, त्या ठिकाणी काय करायचे आदी मुद्दे सध्या कळीचे असल्याने या निवडणुका रखडल्या आहेत.
या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणीला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरण्याधीश सूर्यकांत , न्या. जोयमल्ल्या बागांची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान राज्यातील रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन काय आहे यासंदर्भात न्यायालयाकडून विचारणा झाल्याचे सांगितले जाते. आता महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने शुक्रवारी (दि. २४ ) बाजू मांडली जाणार आहे. मात्र ऑगस्टच्या अखेरीस किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या टप्प्यात निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे आता २४ तारखेला नेमके काय होते , यावर राज्यातील जिल्हापरिषद , पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
