छत्रपती संभाजीनगर : उन्हामध्ये उपोषण करुन मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांवर काय करू शकतो याचा एक मसुदा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांना दिला आहे. यामध्ये मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन केला जाईल असे म्हटले आहे. जरांगे यांनी मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी केली होती. विविध प्रकारच्या मागण्यांबाबत देण्यात आलेल्या प्रस्तावात १२ मागण्यांवर तज्ज्ञांनी मत द्यावे, असे जरांगे यांच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.
जरांगे यांच्या मागण्यांमध्ये नेहमी ५८ लाख नोंदींची माहिती द्यावी अशी मागणी केली जाते. सर्व जिल्ह्यांच्या शासकीय संकेतस्थळावर या नोंदी उपलब्ध आहेत. नागरिक संकेतस्थळावर जाऊन नोंदी पाहू शकतात. आवश्यकता असल्यास नोंदीची प्रत काढून दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
हैद्राबाद गॅझेटनुसार कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी विशेष कार्यप्रणाली तयार केली असून पुढील तीन महिन्यात पुढील ३ महिन्यांमध्ये गृहभेटी देऊन तसेच विशेष शिबीरे घेऊन प्रमाणपत्रे दिले जातील.या कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई केली जाईल असेही नमूद करण्यात आले आहे. जात पडताळणी बाबत विभागीय आयुक्त १५ दिवसानी आढावा घेतील, असे सांगण्यात आले आहे.सातारा गॅझेटची अंमलबजावणीबाबत महाधिवक्त्याचे मत घेऊन कार्यवाही केली जाईल, असे म्हटले आहे. याशिवाय मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाऐवजी मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची कार्यवाही पुढील १ महिन्यात केली जाईल, असे मसुद्यात नमूद आहे.. मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांपैकी ३०६ पैकी २७५ आंदोलकांच्या वारसांना आधीच अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित ३१ वारसांना पुढील १५ दिवसांमध्ये अर्थसहाय्य दिले जाईल. कुणबी प्रमाणपत्र तातडीने वितरित करण्यासाठी नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुढील ८ दिवसांमध्ये हेल्पलाईन सुरू केली जाईल.
तसेच २ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन केलेल्या ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा तहसीलदार दर १५ दिवसांनी आढावा घेतील, असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या गुरुवारी गावात ग्राम समिती उपस्थित राहील. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी चौकशी अहवाल सादर केला जाईल. तहसीलदार समितीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतील. जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी भाषा विभागाने २७ मे २०२६ च्या परिपत्रकानुसार मोडी अभ्यासकांचे पॅनल तयार केले आहे. त्यांचे मानधनही निश्चित झाले असून त्यांची सेवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून दिली जाईल.
तसेच आर्थिक मागास आरक्षणातून निवड झालेल्या मराठा उमदेवारांबाबत निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊ राधाकृष्ण विखे यांनी जरांगे यांना दिलेल्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचेही आश्वासन या मसुद्यामध्ये आहे. सारथी संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण केले जाईल. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातील व्याज परतावा अदा करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले असून मसुद्यावर राधाकृष्ण विखे यांची स्वाक्षरी आहे.
