बीड जिल्ह्यात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीबाणी निर्माण झाली असून, झपाट्याने खालावणारी भूजल पातळी सावरण्यासाठी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल (कूपनलिका) खोदण्यावर बंदी घातली आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ ते ३० जून २०२७ या कालावधीत लागू असणाऱ्या या कठोर निर्णयानुसार, आता प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही नवी विहीर किंवा कूपनलिका घेता येणार नाही.

६० मीटर खोलीची अट आणि जलपुनर्भरण सक्तीचे

महाराष्ट्र भूजल विकास कायद्यांतर्गत लागू केलेल्या या नव्या निर्बंधांनुसार, सार्वजनिक पाणीपुरवठा स्रोताच्या ५०० मीटर परिघात कोणत्याही प्रकारच्या खोदकामाला पूर्णपणे मज्जाव करण्यात आला आहे. तसेच, जमिनीतून होणारा पाण्याचा अमर्याद उपसा रोखण्यासाठी बोअरवेलची खोली ६० मीटरच्या खाली नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नवीन कूपनलिकेच्या परवानगीसाठी शेतकऱ्यांना अर्जासोबत ७/१२ उतारा जोडणे अनिवार्य असून, पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्यासाठी जलपुनर्भरण (Rainwater Harvesting) यंत्रणा उभारणेही आता सक्तीचे करण्यात आले आहे.

अनधिकृत खोदकाम केल्यास थेट दंडात्मक कारवाई

या प्रशासकीय आदेशाची पायमल्ली करून अनधिकृतपणे बोअरवेल खोदल्यास, संबंधित व्यक्तींवर महसूल आणि पोलीस विभागामार्फत संयुक्तपणे थेट दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. आगामी काळातील दुष्काळाची भीषणता आणि जलसंकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी पाण्याचा अतिशय जपून वापर करावा व प्रशासनाच्या या निर्णयाला पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.