कोणत्याही धर्मसंस्थापकांच्या, महापुरुषांच्या विचारांचा पराभव करणारे खरे कोण असतील तर ते म्हणजे 'ग्रंथप्रामाण्या'च्या नादात मनमानी करणारे. जगाला शांती आणि अहिंसा शिकविणाऱ्या भगवान महाविरांचे अनुयायी म्हणविणारे देखील याला अपवाद राहू नयेत हे मात्र दुर्दैवीच. कबुतरखान्याच्या प्रश्नावर जर मुनीच 'हाती शस्त्र घेण्याची' भाषा करणार असतील तर या हिंसक अहिंसेला सामान्यांनी काय म्हणावे? आणि असले सारे वाद पेटवून पुन्हा मुकदर्शक झालेल्या 'संयमी' सरकारच्या हेतू बद्दल काय?
धर्म कोणताही असो, तो सामान्यांना सन्मार्गाने जाण्याची, शांतीची आणि सर्वांच्या कल्याणाचीच शिकवण देत असतो. विशेष म्हणजे ज्या ज्या वेळी कोणत्याही धर्म प्रवाहात काही अपप्रवृत्ती घुसायला सुरुवात झाली, त्या त्या वेळी धर्म सुधारकांनीच त्या अपप्रवृत्तीला छेद देण्यासाठी नवीन धर्म संस्थापना केली हा इतिहास आहे. जैन धर्म त्यापैकीच एक. शांती, अहिंसा हा विचार घेऊन भगवान महावीरांनी जैन धर्माची स्थापना केली. क्रोधावर नियंत्रण, अपरिग्रह, अहिंसा , भूतदया या साऱ्या तत्वांवर चालणारा हा धर्म असल्याने जगात शांततेचा पुरस्कर्ता म्हणून जैन धर्माकडे पाहिले जाते.
मात्र धार्मिक श्रध्दांंच्या नावाखाली जेव्हा धर्मातील मुळ तत्वेच विसरली जातात त्यावेळी काय होते हे कबुतरखाना प्रकरणात दिसत आहे. भूतदया म्हणून कोणत्याही जिवाच्या कल्याणाचा विचार करणे योग्यच, पण हे करताना मानवकल्याण देखील लक्षात घेतलेच पाहिजे. व्यक्तीगत धर्मश्रद्धा आणि व्यापक समाजहित याचा जेव्हा विचार केला जातो त्यावेळी व्यापक समाजहिताला प्राधान्य देणेच अपेक्षित असते. त्यामुळे कबुतरांच्या जगण्याचा विचार करताना त्यामुळे मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष करणे, किंबहुना न्यायालये काही सांगत असतानाही आम्ही ते मानणार नाही अशी भूमिका घेणे खरोखर महाविरांच्या विचारांमध्ये आणि शिकवणीमध्ये बसणारे आहे का? याचा विचार समाजधुरिणांनी करणे अपेक्षित आहे.
महाविरांनी समस्त मानवजातीला अहिंसेचे तत्व दिले. यात हिंसा म्हणजे केवळ कोणत्याही जिवाची हत्या इतका वरवरचा विचार नव्हता, तर हिंसक विचारांपासून देखील दुर राहणे आणि कोणाचे मन देखील दुखावणार नाही याची काळजी घेणे ही व्यापकता होती. मात्र असे असताना जर जैन मुनीच ' आम्ही न्यायालयाला देखील मानणार नाही आणि प्रसंगी शस्त्र हाती घेऊ' अशी भूमिका घेणार असतील तर ही कोणती अहिंसा?
जसे जैन मुनींचे तसेच सरकारचे, मुळात धर्मश्रध्दांना चेतविणारे विषय उकरून काढायचे आणि त्यावरून वाद सुरु करायचे प्रकार मागच्या काळात महाराष्ट्रात आणि देशातच सुरु आहेत. असे काही विषय आणि वाद निर्माण झाले तर सरकार म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी ते विषय सामोपचाराने, न्यायीक चौकटीत कसे संपतील हे पाहिले पाहिजे, पण कबुतरखान्याचा विषय असेल किंवा आणखी कोणता, या वादांवरचे सरकारी मौन तितकेच गंभीर आणि सामाजिक स्वास्थ्यासाठी धोकादायक आहे. मुळात सरकारलाच सामान्यांच्या जगण्या मरण्याच्या, लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणाच्या, इव्हीएम, मतदार यादीतील गोंधळ आदी प्रश्नांपासून स्वत:ची सुटका करुन घेण्यासाठी तर असले वाद लोकांनी चघळत बसावेत असे वाटत नाही ना?
