अन्न सुरक्षा आणि तपासणीच्या अधिकारांवर केंद्र सरकारने गदा आणल्याचा आक्षेप घेत महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या वतीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय तसेच ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण’ (FSSAI) यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात ही याचिका सादर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार समांतर यंत्रणा उभी करून राज्य यंत्रणेचे अधिकार कमकुवत करत असल्याचा गंभीर आक्षेप यात नोंदवण्यात आला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची प्राथमिक प्रक्रिया पार पडली असून, पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये आणि राज्य अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचे रक्षण व्हावे, यासाठीच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ मधील मूळ तरतुदीनुसार प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होणे अपेक्षित होते. स्थानिक महापालिका, पंचायत यंत्रणा आणि राज्य आयुक्तांच्या देखरेखीखाली अन्न सुरक्षेची चोख अंमलबजावणी व्हावी, अशी या कायद्याची रचना होती. मात्र, केंद्र सरकारने परस्पर या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याचे याचिकेत नमूद आहे.

तपासणी यंत्रणेवर निर्बंध: FSSAI च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १२ मे २०२३ रोजी एक परिपत्रक काढून ज्या अन्न व्यावसायिकांकडे ‘केंद्रीय परवाना’ आहे, त्यांच्यावर स्थानिक किंवा राज्य अधिकाऱ्यांनी तपासणी व कारवाई करण्यास बंदी घातली. कायद्यातील कलम १०(५) चा चुकीचा अर्थ लावून केंद्राने स्वतःचे स्वतंत्र अधिकारी व विश्लेषक नियुक्त केले.

नियमांचे उल्लंघन:अन्न परवाना व नोंदणीसाठीच्या आर्थिक उलाढालीच्या मर्यादेत मार्च महिन्यात बदल करताना नागरिकांकडून वा संबंधितांकडून कोणतीही पूर्वसूचना किंवा हरकती मागवल्या नाहीत. हा निर्णय 'जनरल क्लॉझेस अ‍ॅक्ट १८९७' च्या कलम २३ चा भंग ठरतो.

FoSCoS’प्रणालीचा घाट: केंद्राच्या ऑनलाइन परवाना पोर्टलची रचना अशा प्रकारे केली आहे, जेणेकरून बहुतांश व्यवसाय स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या तपासणी कक्षेबाहेर जाऊन थेट केंद्रीय नियंत्रणात जातील.

न्यायालयात केलेल्या प्रमुख मागण्या

१२ मे २०२३ रोजी जारी केलेल्या वादग्रस्त आदेशाला तत्काळ स्थगिती द्यावी.

२०११ ची परवाना नियमावली, २०१८ चे भरती नियम आणि २०२६ मधील दुरुस्त्या अवैध ठरवून रद्द कराव्यात.

‘FoSCoS’ प्रणालीतील संपूर्ण डेटाबेस पूर्ववत राज्य प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याचे आदेश FSSAI ला द्यावेत.