दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर येथील निदर्शनांदरम्यान ताब्यात घेतलेले 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सलग सात दिवस कोठडीत राहिल्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

प्रशासनाने १२ ऑक्टोबरलाच जंतर-मंतर परिसरात आंदोलनांवर बंदी घातली होती. मात्र, हा बंदी आदेश झुगारून १३ ऑक्टोबरला तिरंगा ध्वज हाती घेत त्यांनी ८ ते १० समर्थकांसह या परिसरात धडक दिली होती. नियमभंग करून कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवल्याप्रकरणी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर, न्यायालयाने त्यांना सुरुवातीला पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.

उच्च न्यायालयाचा थेट हस्तक्षेपास नकार

यानंतर १९ ऑक्टोबरला या दोघांच्या कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली होती. तत्पूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची थेट दखल घेण्यास नकार दिला होता. राज्यघटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत थेट उच्च न्यायालयात धाव घेण्याऐवजी, कायदेशीर प्रक्रियेनुसार प्रथम कनिष्ठ न्यायालयाच्या (दंडाधिकारी) निर्णयाविरोधात 'पुनर्विचार याचिका' (रिव्हिजन पिटिशन) दाखल करण्याचा सल्ला न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला. या सूचनेनंतर दास आणि रांका यांनी आपापल्या याचिका उच्च न्यायालयातून मागे घेतल्या.

न्यायालयाने उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने आंदोलकांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले:

बंदी असतानाही का गेलात?: यापूर्वी शांतता राखण्याचे लेखी हमीपत्र (बॉण्ड) दिल्यानंतरही त्याचे उल्लंघन का करण्यात आले? जर जंतर-मंतरवर जाण्यास मनाई होती, तर तिथे जाण्याची गरजच काय होती?

पोलिसांची परवानगी का नाही?: शांततापूर्ण मार्गानेच आंदोलन करायचे होते, तर अधिकृत परवानगी का घेतली नाही? विनापरवानगी बॅरिकेड्स ओलांडल्यास बाहेरील जमाव घुसून शांतता भंग होण्याचा धोका निर्माण होतो.

वय आणि समज: याचिकाकर्त्यांचे वय २७ आणि ३१ वर्षे असल्याचे समजल्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे 'जनरेशन-झेड' (Gen-Z) मधील अजाणते तरुण नाहीत. त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखायला हवे होते.

याचिकेतील प्रमुख मागण्या

सौरव आणि आशुतोष यांनी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या १९ ऑक्टोबरच्या कोठडी वाढवण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. जामीनदार उपलब्ध असूनही ते नाकारले गेल्याचा दावा करत, वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटकेची मागणी त्यांनी केली. केवळ बंदी असलेल्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करणे हा सार्वजनिक शांततेला धोका मानून राज्यघटनेच्या कलम २१ मधील वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला.

तपास आता गुन्हे शाखेकडे (क्राईम ब्रँच)

या नेत्यांशी संबंधित जंतर-मंतर तसेच कनॉट प्लेस येथे दाखल झालेले गुन्हे दिल्ली पोलिसांनी आता गुन्हे शाखेकडे वर्ग केले आहेत. १३ ऑक्टोबरला सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे आणि इतर ११ जणांनी पोलिसांचा मज्जाव असतानाही जंतर-मंतरवर घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. या सर्व १४ जणांवर दोन स्वतंत्र एफआयआर दाखल असून, आता पुढील तपास गुन्हे शाखा करणार आहे.

आंदोलन आणि कारवाईचा घटनाक्रम

१० ऑक्टोबर: ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी पुकारलेल्या आंदोलनापूर्वीच CJP प्रमुख अभिजीत दीपके यांच्यासह सौरव आणि आशुतोष यांना दिल्ली विमानतळावरून ताब्यात घेण्यात आले. ११ तारखेला जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्यांनी 'थम्ब्स अप' करून आनंद व्यक्त केला होता.

१३ ऑक्टोबर: परवानगी नसताना दास आणि रांका तिरंगा घेऊन जंतर-मंतरवर दाखल; पोलिसांनी पुन्हा ताब्यात घेतले.

१६-१७ ऑक्टोबर: नेत्यांच्या अटकेविरोधात कनॉट प्लेसमध्ये ‘लहरा दो तिरंगा’ रॅलीचे आयोजन. रॅलीपूर्वी दीपकेला पुन्हा ताब्यात घेण्यात आले व १७ तारखेला जामीन मिळाला.

अभिजीत दीपके यांचे स्पष्टीकरण

यापूर्वी अभिजीत दीपके यांनी एका व्हिडिओमध्ये 'सौरव आणि आशुतोष हेच खरे नेते असून, मी केवळ त्यांच्या आदेशांचे पालन करत होतो' असे विधान केले होते. यावरून स्वतःला वाचवण्यासाठी ते जबाबदारी झटकत असल्याची टीका सोशल मीडियावर झाली. मात्र, नंतर त्यांनी पुन्हा स्पष्टीकरण देत म्हटले की, "सौरव आणि आशुतोष माझ्यापेक्षा अधिक चपळ आणि निर्णय घेण्यात सक्षम आहेत. संघटनेत हुकूमशाहीला थारा नाही आणि स्वतःपेक्षा हुशार लोकांचे नेतृत्व स्वीकारण्यात मला कोणताही कमीपणा वाटत नाही." दोन्ही कार्यकर्त्यांचे शांततेने तुरुंगात जाणे हे गांधीवादी सत्याग्रहाचेच प्रतीक असल्याचेही दीपके यांनी नमूद केले.