तिरुअनंतपुरम: भारताचे विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित एका वीस वर्षे जुन्या प्रकरणाची फाईल केरळ सरकारने पुन्हा उघडली आहे. २००६ साली झालेल्या एका मलेशियन अभियंत्याच्या आत्महत्या प्रकरणात आता थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (व्हिजिलन्स) सखोल चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी दिले आहेत. बाह्य दबावाखाली मूळ तपास दडपला गेल्याच्या गंभीर आरोपांनंतर सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

ही घटना २००६ सालची आहे, जेव्हा ज्ञानेश कुमार केरळ सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्या काळात 'केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट'अंतर्गत एमसी रोडच्या रुंदीकरण व आधुनिकीकरणाचे कंत्राट 'PATI-BEL' या कन्सोर्टियमला देण्यात आले होते. याच कंपनीशी जोडलेले मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन यांनी त्यावेळी आत्महत्या केली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्यांच्या कथित सुसाईड नोटमध्ये पीडब्ल्यूडी सचिव म्हणून ज्ञानेश कुमार यांचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या घटनेमुळे तत्कालीन प्रशासनात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती.

तपास दडपल्याचा नवा आरोप आणि चौकशीचे आदेश

आता तब्बल दोन दशकांनंतर या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तपासातील त्रुटी आणि हस्तक्षेपाचे आरोप. मूळ तपासादरम्यान निष्पक्ष कारवाई होऊ दिली गेली नाही आणि राजकीय वा प्रशासकीय पातळीवरून दबाव आणून ही चौकशी अर्ध्यातच थांबवण्यात आली, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

याची गंभीर दखल घेत गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी व्हिजिलन्स संचालकांना या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. जुन्या चौकशीत कुणी जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप केला होता का? तपासाची दिशा भरकटवण्याचा प्रयत्न झाला होता का? आणि कुणी अनुचित दबाव आणला होता का? या सर्व प्रश्नांची आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सूक्ष्म तपासणी केली जाईल. यातून जे नवे पुरावे हाती लागतील, त्यानुसार थेट कायदेशीर कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना गृह मंत्रालयाने दिल्या आहेत.

राष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटण्याची शक्यता

ज्ञानेश कुमार हे सध्या देशातील एका सर्वोच्च आणि महत्त्वाच्या घटनात्मक पदावर- म्हणजेच 'मुख्य निवडणूक आयुक्त' म्हणून कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्याशी संबंधित हे जुने संवेदनशील प्रकरण अचानक उकरून काढल्या गेल्याने आणि थेट 'व्हिजिलन्स' चौकशी लागल्याने, आगामी काळात राष्ट्रीय राजकारणात याचे मोठे पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.