बीड दि.२० (प्रतिनिधी)-वाळू तस्करी आणि त्यातून होणार अर्थपुरवठा सध्या शासनाच्या रडारवर आहे,त्यासाठीच वाळू तस्करीवर फौजदारीसोबतच महसुलाची दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे अशी भूमिका जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी घेतलेली आहे, दोघांच्या सहीचे तसे पत्र देखील सर्व ठाण्यांना आणि महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.मात्र मागच्या काही काळात बीड ग्रामीण पोलिसांनी वाळू तस्करीवर तोडपाण्याच्या 'प्रसादाने' त्या वाहनांची बोळवण करण्याचा फंडा सुरु केला आहे.जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रमुखांच्या पत्राला सर्रास ठेंगा दाखविला जात असल्याने 'नाथा' पुरे आता असे आता कोणीतरी सांगण्याची वेळ आली आहे.
वाळूच्या अर्थव्यवस्थेतून भलत्याच प्रकारांना 'बळ' मिळत असल्याने राज्य सरकारनेच वाळू माफियांच्या विरोधात कारवाईचा फास आवळण्याचे आदेश पोलीस आणि महसूल विभागाला दिलेले आहेत.त्यातूनच बीड जिल्ह्यात मागच्या महिनाभरात वाळू माफियांवर मोठ्या कारवाया झाल्या.मात्र या कारवायांचा सोईस्कररित्या फायदा घेत वाळू तस्करीतुन तोडपाण्याचा 'प्रसाद' मिळवण्याच्या फंडा बीड ग्रामीण पोलिसांनी राबविल्याचे चर्चिले जात आहे.नामलगावजवळ एका हायवातून वाळू घेऊन जात असताना ग्रामीण पोलिसांनी ते वाहन ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात ताब्यात घेतले.पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला.मात्र या वाहनाची माहिती महसूल प्रशासनाला देणे ग्रामीण पोलिसांनी टाळले.साधारण १० ते १२ दिवस हे वाहन मुख्यालयात उभा होते.मात्र एकही पत्र वाहनाच्या दंडात्मक कारवाईच्या संदर्भाने महसूल विभागाकडे सादर करण्यात न आल्याने सदर वाहनाला कोणताही आर्थिक मोठा भूर्दंड सोसावा लागला नाही.तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाने हे वाहन सोडून देण्यात आले.त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडाला तरी हरकत नाही फक्त तोडपाण्याच्या प्रकरणातून आपल्याला 'प्रसाद' मिळविण्यासाठीच ग्रामीण पोलिसांची 'कदम कदम बढाये जा'ची वाटचाल सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे.विशेष म्हणजे या साऱ्या प्रकारात आपण कसेही वागलो तरी वाचवायला 'नाथ' समर्थ आहे अशी भावना कदाचित ग्रामीण पोलिसांच्या यंत्रणेची असावी त्यामुळे अशा नाथांनाच पोलीस प्रमुखांनीच 'नाथा,पुरे आता' म्हणण्याची आवश्यकता आहे.
शिस्तीच्या खात्यात बेशिस्ती चालणार नाही
जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रमुख म्हणून आम्ही काढलेल्या संयुक्त पत्रकात पोलिसांनी वाळू तस्करीची कारवाई केल्यानंतर महसूल विभागाला अशा कारवाईची माहिती देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. जर या आदेशांचे उल्लंघन होत असेल आणि शासनाचा महसूल बुडत असेल तर हे गंभीर आहे.मी आजच याप्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश देईल.शिस्तीच्या खात्यात बेशिस्तपणा खपवून घेतला नाही आणि घेणारही नाही.
नवनीत कॉवत,(पोलीस अधिक्षक,बीड)
आर्थिक व्यवहारांवर एसपींची नजर पण...
पोलीस अधिक्षकांनी मागच्या पावणे दोन वर्षात आपली नजर आर्थिक व्यवहारांवर असल्याचा पुनरुच्चार एक-दोन वेळा नव्हे तर अनेकदा केला आहे. काही जणांची चौकशी देखील करून काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या.मात्र त्यातून फार कोणी बोध घेतल्याचे चित्र नाही. बीडच्या ग्रामीण पोलीस ठाण्यात सारी यंत्रणाच जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रमुखांच्या निर्देशांना फाट्यावर मारत फौजदारीच्या 'प्रसादा'वर वाहनांची बोळवण करत असेल तर या यंत्रणेतील सर्व 'नाथां'चे व्यवहार पोलीस प्रमुख पाहणार का असा देखील प्रश्न आहेच.
'त्या' पत्राचा विसर का सोयीस्कर डोळेझाक ?
जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षक यांच्या स्वाक्षरीचे एक परिपत्रक ७ मे २०२५ रोजी जारी झालेले आहे.त्यात वाळूच्या वाहनांवर कारवाई झाल्यानंतर सदर वाहन जप्त केल्याबाबत स्थानिक महसूल प्रशासनाला अवगत करावे.तसेच संबधित वाहनांवर उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी महसूल अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित आहे.मात्र पोलीस अशी माहितीच देणार नसतील तर पोलीस अधिकाऱ्यांना 'त्या' पत्राचा विसर पडला आहे का ते त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करत आहेत असा प्रश्न निर्माण होतोय.
न्यायालयाच्या आदेशाने घेतला निर्णय
नामलागावजवळ ६ ब्रास वाळू घेऊन जात असताना एका हायवावर कारवाई करण्यात आली होती.याप्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला.मात्र न्यायालयाने वाहन सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर हे वाहन सोडून देण्यात आले आहे,अशी प्रतिक्रिया तपासी अंमलदार प्रसाद कदम यांनी दिली आहे.मात्र कारवाईनंतर लगेच महसूलशी पत्रव्यवहार करण्यासंदर्भात स्पष्ट आदेश असतानाही त्याचे पालन का झाले नाही हे उत्तर ग्रामीण पोलिसांकडे नसल्याचे कळते.
